अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को संसद में कर्नाटक में सूखे और तमिलनाडु, केरल सहित विभिन्न राज्यों में बाढ़ एवं भारी बारिश से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से प्रभावित राज्यों के लिए तत्काल केंद्रीय सहायता की मांग की। कर्नाटक में सूखे का मुद्दा उठाते हुए खरगे ने कहा कि कर्नाटक वर्तमान में पिछले 123 वर्षों में सबसे गंभीर सूखे से जूझ रहा है। राज्य के कुल 226 तालुकों में से 223 इस सूखे की स्थिति से प्रभावित हैं। इनमें से 196 तालुकों में सूखे का गंभीर प्रभाव है, जबकि बाकी 27 तालुकों में मध्यम प्रभाव है। राज्य में फसलों को 40 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। कुल अनुमानित नुकसान 35,162.05 करोड़ रुपए आंका गया है।
खरगे ने कहा कि कर्नाटक हरित सूखे के रूप में एक नई चुनौती का सामना कर रहा है, जहां फसलें पक तो गई हैं, लेकिन उनमें कोई उपज नहीं है। इस गंभीर स्थिति के जवाब में राज्य सरकार ने एनडीआरएफ से करीब 18,172 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। यह सहायता इनपुट सहायता प्रदान करने, राहत देने और अन्य तत्काल सूखा राहत उपायों को लागू करने के लिए जरूरी है। बारिश की कमी की वजह से राज्य के कई जलाशयों में पानी चिंताजनक स्तर पर है। जल भंडारण पिछले पांच वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। आगे चलकर राज्य में जानवरों और लोगों के लिए पीने के पानी की भी कमी होने के आसार दिखाई दे रहे है। इसीलिए केंद्र सरकार को स्थिति की गंभीरता को समझना होगा। खरगे ने आगे कहा कि मनरेगा के तहत, राज्य ने इस वर्ष के लिए अपने मानव दिवस सृजन के लक्ष्य में से 98.15 प्रतिशत का लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया है।ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त राहत के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मनरेगा में दिनों की संख्या को भी 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का अनुरोध किया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के लोगों को तत्काल राहत और सहायता देने के लिए अपने राज्य के पैसों से विभिन्न राशि जारी की है। सरकार ने राज्य में किसानों और लोगों की मदद के लिए कई फैसले लिए हैं। खरगे ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह कर्नाटक में सूखे और तमिलनाडु, केरल समेत कई अन्य राज्यों में बाढ़ एवं भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का तत्काल संज्ञान ले। केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से अंतरिम राहत और सहायता सहित सभी प्रस्तावों को मंजूरी देकर सभी धन राशि जल्द जारी करे।
खरगे ने सूखे और बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लिए तत्काल केंद्रीय सहायता की मांग की
