संवाददाता : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी शहरों में एक समुचित सुविधाओं वाले डेयरी परिसर की कार्ययोजना तैयार करने के लिये मंत्रिमंडल की एक उप-समिति बनाने का फैसला किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुये कहा कि इस समिति में राज्य के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनकड़, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन और सहकारिता राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर शामिल होंगे।
एकीकृत डेयरी परिसरों के बारे में समिति अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर सौंप देगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य के शहरी और योजना विभाग से कहा गया है कि वह ऐसे स्थानों की पहचान कर बताये जहां शहरों के आसपास डेयरी, चारा और सब्जी मंडी स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार के परिसरों को एकीकृत डेयरी परिसर कहा जायेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने ‘टाउन एण्ड कंट्री विभाग’ के प्रस्ताव में लोगों से मिले सुझावों के अनुरूप संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी। इसमें परिवर्तन संबंधी विकास नीति को अमल में लाने पर काम किया जायेगा। इसमें ऐसे मामलों के बारे में संशोधन होगा जिनमें किसी व्यक्ति विशेष ने किसी संस्थागत क्षेत्र में लाइसेंस के लिये आवेदन किया है, उस व्यक्ति को सरकार को उतनी ही भूमि उसी विकास योजना के तहत आवासीय क्षेत्र में उपलब्ध करानी होगी। सरकार इस भूमि का इस्तेमाल कालेज, अस्पताल, बिजली घर, पुलिस स्टेशन और दमकल केन्द्र आदि के लिये करेगी।
