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हरियाणा सरकार ने गत 1 अगस्त, 2017 से सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बकाया देने का फैसला। 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चण्डीगढ़: हरियाणा सरकार ने गत 1 अगस्त, 2017 से सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बकाया देने का फैसला किया है। इसके अलावा, इसमें कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों के मासिक वेतन में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि गत 1 जनवरी, 2016 से 31 जुलाई, 2017 तक हरियाणा में सभी सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को वेतनमान में संशोधन के कारण 7वें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान होगा।


उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी सहकारी चीनी मिलों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगियों की संख्या 672 है। सहकारी चीनी मिलों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगियों के मासिक वेतन में अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर 14.29 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इससे प्रतिवर्ष लगभग 90 लाख रुपये का वित्तीय लाभ इन कर्मियों को होगा।

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