अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की ज्यादातर तहसीलों में रजिस्ट्री प्रक्रिया का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और जहां भी आम लोगों इससे संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है उसे तुरंत दुरुस्त करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए जा चुके है। मंगलवार को वे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ‘रजिस्ट्रेशन डीड’ से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया के बारे में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस सोमवार (7 सितंबर) को राज्य की 80 तहसीलों में 1787 अप्वाइंटमेंट हुई हैं और 881 लोगों की डीड रजिस्टर की गई। उन्होंने बताया कि चार करोड़ 46 लाख 88 हजार की स्टांप ड्यूटी और करीब 44 लाख रूपये की रजिस्ट्रेशन फीस राज्य को राजस्व के रूप में मिली है। उन्होंने कई तहसीलों का जिक्र करते हुए बताया कि करनाल में 28, कैथल में 58, नरवाना में 29, फतेहाबाद में 32, तोशाम में 31, फतेहपुर में 23, पंचकुला में 24, रेवाड़ी व रानियां में 22 और दादरी में 37 रजिस्ट्रियां एक ही दिन में हुई हैं। बैठक में दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के मामले में जो भी दिक्कतें आ रही है
उसे यथाशीघ्र दूर करें ताकि लोगों के काम तत्काल हो सकें। उन्होंने कार्य में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने ऑनलाइन ‘रजिस्ट्रेशन डीड’ में आ रही समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने के लिए एक समर्पित टीम की जिम्मेवारी लगाएं ताकि लोगों को सुविधा हो और सिस्टम में पारदर्शिता आए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बैठक में बताया कि ‘रजिस्ट्रेशन डीड’ को ऑनलाइन करने से आम लोगों को जो भी परेशानी आई है उन्हें तुरंत दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बारे में लोगों को समझाने के लिए जल्द से जल्द एक ऐसी वीडियो तैयार की जाए जिससे रजिस्ट्री करवाने की पूरी प्रक्रिया आम आदमी को समझ में आ जाए। उन्होंने कहा कि वीडियो तैयार करने के बाद इसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाए ताकि लोग इसे देखकर रजिस्ट्रेशन डीड की ऑनलाइन प्रक्रिया को समझ सकें। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रजिस्ट्री के लिए उपायुक्त व जिला राजस्व अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि वे आगे कर्मचारियों एवं आम लोगों को प्रशिक्षित कर सकेंगे
ताकि पात्र लोगों को रजिस्ट्री करवाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व विभाग उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जल्द कॉल सेंटर शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कॉल सेंटर के शुरू होने से प्रदेशवासी सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक रजिस्ट्री संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि कॉल सेंटर पर रजिस्ट्रियों में किसी तरह के भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत या विभाग के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी लोग फोन करके दे सकते है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए जनता को एक नई सुविधा मिलेगी। मीटिंग में उच्चाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि जमीनों की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी परंतु कुछ स्थानों पर कलेक्टर रेट का चयन करने में परेशानी आई है। इस परेशानी को दूर करने के लिए उपायुक्तों को हिदायतें दी जा रही हैं। बैठक में डिप्टी सीएम ने पोर्टल लिंक, कन्वीयन्स-डीड, औद्योगिक क्षेत्रों में अलॉटी-आईडी, कंट्रोल्ड एरिया में 7-ए का नोटिफिकेशन तथा नगर एवं आयोजना विभाग की वेबसाइट पर आ रही परेशानियों के मुद्दे पर भी अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा की।
