अजीत सिन्हा / नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी,दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता एवं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज शुक्रवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति पर जम कर हमला बोलते हुए इसमें व्यापक भ्रष्टाचार की ओर पत्रकारों का ध्यान आकृष्ट कराया। ज्ञात हो कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने राज्य की आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसके बाद एक-एक करके केजरीवाल सरकार के इस मामले में भ्रष्टाचार की पोल खुलती जा रही है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली में नई आबकारी नीतियों को लागू करने में नियमों की अनदेखी की गई है।
शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देते हुए राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। शराब के ठेके ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को दिए गए और अनुचित तरीके से उन्हें छूट दी गई। आप सरकार ने ठेके देने में भी गड़बड़ी की। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी का ढकोसला करें, उन्होंने उनकी आबकारी नीति को लेकर उठे सवाल और भ्रष्टाचार के आरोप पर जवाब देना होगा क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर देना अनिवार्य है।
श्रीमती लेखी ने अरविन्द केजरीवाल से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि:
● केजरीवाल जी ये बताएं कि 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज विभाग ने नोटिस दिया था उन कंपनियों को, जिनको शराब के लाइसेंस दिए गए थे। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई?
● 14 जुलाई 2022 को बिना कैबिनेट नोट के जल्दबाजी में 144.36 करोड़ रुपये की छूट उन्हीं कंपनियों को बिना कानून का पालन किए दी गई। क्यों?
● जब L1 का टेंडर किसी भी कंपनी का लगता है, तो उस टेंडर से पहले कुछ बयाना राशि देनी पड़ती है। एक कंपनी द्वारा 30 करोड़ रुपये बयाना राशि दी गई। अगर उसके लिए प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता तो, वो डिपॉजिट सरकारी खजाने में चला जाता है, लेकिन इस केस में ये 30 करोड़ रुपये बिना किसी अप्रूवल और प्रक्रिया के उस कंपनी को वापस किये गए। ये कैसे हुआ?
● विदेशी शराब पर 50 रुपए प्रति पेटी की छूट दी गयी। क्यों दिल्ली मंडिमंडल से बगैर मंजूरी लिए, एलजी को बिना सूचित किए और बिना अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा किए विदेशी शराब की पेटी पर छूट दी गयी या नहीं?
● एक्साइज विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनी खाओ गली प्राइवेट लिमिटेड को शराब का ठेका कैसे दिया गया? अरविन्द केजरीवाल इस सवाल का जवाब तथ्यों के साथ दें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से आबकारी नीति को अपनाया गया। दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी हुई है। केजरीवाल को इस घोटाले का पूरा ब्योरा तथ्यों के आधार पर देना चाहिए। ऐसी क्या जल्दी थी कि बिना एजेंडा सेट किए इन्हें कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़े। इन्होंने शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए जो निर्णय लिए हैं, उससे जनता का ही नुकसान हुआ है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि मैं आज सबसे पहले LG साहब का धन्यवाद करता हूं क्योंकि दिल्ली की नई शराब पॉलिसी के खिलाफ भाजपा भी बहुत दिनों से आंदोलन कर रही थी और उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। आज बड़ी खुशी की बात है कि LG साहब ने इसकी CBI जांच के आदेश दिए। जिस समय नई शराब नीति घोषित हुई, उस समय 2.5% कमीशन शराब के ठेकेदारों को दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 12.5% किया गया। सीधे 10% का फायदा शराब माफिया को देने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। गुप्ता ने कहा कि आज केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रयाय बन चुके हैं। कोई भी पॉलिसी भ्रष्टाचार के बिना नहीं लाते। मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति के तहत शराब के ठेके खोले जाने पर कहा था कि हम शराब का समान वितरण करेंगे। लेकिन केजरीवाल शायद यह भूल गए कि उन्हें दिल्ली की जनता ने दिल्ली में पानी के समान वितरण, अच्छे स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चुना था लेकिन आज
स्थिति यह है कि जो वायदें किए गए वह छोड़कर बाकी सभी भ्रष्टाचार करने वाले कामों को केजरीवाल कर रहे हैं। ज्ञात हो कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में अनियमितता की बात सामने आने के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली सरकार की शराब नीति की सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने के साथ-साथ कई बातों का जिक्र है जिसके बाद अरविन्द केजरीवाल सरकार बगलें झाँकने लगी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ कल शनिवार को भाजपा दिल्ली में प्रचंड विरोध प्रदर्शन करेगी। नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी 272 वार्डों में शराब के ठेके खोले जाने की घोषणा की, लेकिन विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली के अंदर 100 ऐसे वार्ड हैं जहां शराब के ठेके नहीं खोले खा जा सकते हैं क्योंकि वहां मास्टर प्लान का उल्लंघन होगा। ऐसे में सभी वार्डों में शराब के ठेके क्यों खोले गए। इसके साथ ही शराब परोसने का समय 11 बजे से बढ़ाकर प्रात तीन बजे तक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर यह कहा गया कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को शराब पीने के गुण सिखाएगी। उसके लिए दिल्ली में पांच स्कूल खोले जाएंगे। बार मालिकों को भी शराब के ठेकों पर से शराब खरीदने की बंदिशे लगा दी गई जिससे करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया।
