रचना सिंह ,चंडीगढ़:प्रदेश में लम्बित योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए खट्टर सरकार अब मुंह मांगी कीमत पर किसानों से जमीन लेने की तैयारी में है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वीरवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वीरवार को मुख्यमंत्री बैठक में बजट सत्र की तारीख का एलान भी संभव है। सरकार को फिलहाल सबसे अधिक दिक्कत जमीनों की आ रही है। पिछले सवा दो साल में सरकार ने साढ़े 3 हजार घोषणाएं की हैं, लेकिन इनमें से 1300 के आस-पास सिरे चढ़ी हैं। खट्टर कैबिनेट की बैठक में एच.सी.एस. मनोनयन के पुराने प्रारूप में बदलाव की तैयारी की जा रही है।
बताया गया कि सरकार कर्मचारियों की अच्छी सेवाओं और उपलब्धियों के आधार पर एच.सी.एस. नामित करती है। जिसमें सरकारों पर चहेतों को लाभ देने के आरोप लगते रहे हैं। मौजूदा समय में विभिन्न श्रेणियों में 9 एच.सी.एस. अधिकारी बनाने का प्रावधान है, लेकिन खट्टर सरकार इनकी संख्या कम करके 6 कर सकती है।कैबिनेट मीटिंग में बजट सत्र की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो 21 फरवरी से बजट सत्र की शुरूआत हो सकती है। पिछले दिनों वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट सत्र शुरू होने की बात कही थी।
