अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा राजस्व तंत्र विकसित करना है, जहां जमीन की खरीद-बेच, रजिस्ट्री और इंतकाल (म्यूटेशन) से जुड़े सभी काम सरल, सुरक्षित, पारदर्शी और तय समय में पूरे हों। आमजन और किसानों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं घर बैठे मिल सकें। मुख्यमंत्री ने आज राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 तथा ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्तीय आयुक्त एवं राजस्व, आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव डॉ. यशपाल सहित अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने मुख्यमंत्री को बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 में नागरिकों और अन्य हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान बनाया गया है, ताकि आम लोगों को रजिस्ट्री कराने में किसी तरह की परेशानी न हो। नई व्यवस्था में आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमैट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है, जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। प्रत्येक दस्तावेज पर क्यूआर कोड होना भी सुनिश्चित किया गया है, ताकि डॉक्यूमेंट ओरिजनल बारे भी तस्दीक हो सके। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि प्राप्त आवदेन में से 20 एसडीएम और 20 रजिस्ट्री आवेदन डीआरओ को भी जाएंगे, ताकि पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो। अधिकारियों ने बताया कि अब डीटीपी से एनओसी जैसे दस्तावेज अलग से जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित विभागों से इनका सत्यापन ऑनलाइन हो जाएगा। नागरिक ऑनलाइन आवेदन की स्थिति देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज तथा ई-स्टाम्प भी ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। सामान्य अपॉइंटमेंट को जरूरत पड़ने पर तत्काल श्रेणी में बदलने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने इस दौरान तत्काल रजिस्ट्री प्रक्रिया के शुरू होने के बाद बढ़े रेवेन्यू बारे भी मुख्यमंत्री को अपडेट दिया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बीच अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाता काश्त में मालिकाना हक संबंधित कार्य भी जल्द पूरा किया जाएं। जिस पर अधिकारियों ने कहा कि इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान विदेश में गए हरियाणा के व्यक्ति के पास क्या कोई रजिस्ट्री ऑनलाइन करवाने का विकल्प है, इस बारे भी चर्चा की। जिस पर उन्होंने इस दिशा में विडियो कॉल इत्यादि या अन्य आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल कर इस दिशा में कार्य करने को भी कहां। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा किए गए इन सुधारों से रजिस्ट्री और म्यूटेशन की पूरी प्रक्रिया पहले से अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बनेगी। लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे, तहसीलों के अनावश्यक चक्कर कम होंगे और फर्जीवाड़े पर भी प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई व्यवस्था का लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे और इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लंबित सभी पुराने इंतकालों को अगले एक माह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, इस कार्य की नियमित एवं साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा प्रगति की निरंतर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में अगर कोई अधिकारी या तहसील कर्मचारी जानबूझकर लापरवाही करता है, या फिर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पर जानबूझ कर आब्जेक्शन लगाता है तो उस की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री ने इसे मॉनिटर करने के निर्देश भी दिए।
जमीन से जुड़े सभी काम हों आसान, पारदर्शी और समय पर, यही सरकार का उद्देश्य : मुख्यमंत्री
