अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण हरियाणा में अग्निशमन केंद्रों की आवश्यकता का आंकलन किया जाए ताकि आवश्यकतानुसार नए फायर स्टेशनों की स्थापना सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यहां सीएम घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को सड़क,बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भले ही किसी क्षेत्र में एक ही घर हो, संबंधित विभाग वहां मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि किसी भी निवासी को असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी विभाग को शहरी स्थानीय निकाय विभाग और गौ सेवा आयोग के साथ समन्वय करते हुए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए ताकि दो माह के भीतर सभी बेसहारा गोवंश को सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से हटाकर गौशालाओं में संरक्षित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि पंचकूला, पानीपत और हिसार जिलों में नंदीशालाएँ स्थापित की जा चुकी है। शेष जिलों में भी इस दिशा में कार्य में तेजी लाई जाए। इसके लिए विभाग द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (CSR) के तहत नंदीशालाओं की स्थापना के लिए संभावनाएं तलाशी जाएँ। साथ ही, पहले से स्थापित सभी नंदीशालाओं में एक-एक वेटरनरी क्लिनिक की स्थापना सुनिश्चित की जाए, जहां विजिटिंग पशु चिकित्सक की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तीव्र गति से और गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए ताकि आमजन को इन कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कलेसर क्षेत्र से यमुना नदी के जल को चैनल के माध्यम से पंचकूला सहित अन्य स्थानों तक लाने के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए, जिससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘नदी जोड़ो अभियान’ को मूर्त रूप प्रदान करते हुए जल का उपयोग कृषि सहित अन्य कार्यों में किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सब्सिडी से जुड़ी सभी योजनाओं का डाटाबेस नियमित रूप से अद्यतन रखा जाए, ताकि योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से किसानों को सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सुझाव दिया कि विभाग कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से उन्नत गुणवत्ता वाले बीजों के विकास हेतु विशेष योजना तैयार करे, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, बागवानी विभाग को भी इस वर्ष के एक्शन प्लान के तहत किसानों को बागवानी की ओर प्रोत्साहित करते हुए किसान उत्पादक संगठनों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाए और आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 से अब तक की गई सभी घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित घोषणाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
आबादी अनुसार पूरे राज्य में फायर स्टेशनों की जरूरत का किया जाए मूल्यांकन – नायब सिंह सैनी
