अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की थोक व परचून दरों में कोई अनावश्यक बढ़ौतरी न हो पाए तथा मुनाफाखोरी व जमाखोरी को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और इस कड़ी में थोक एवं परचून विक्रेताओं द्वारा अनियमितताएं बरते जाने पर 763 चालान किये गये है व 21 आपराधिक मामले दर्ज करवाये गये हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में अब तक 5223 छापे मारे गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा भी समीक्षा के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की गई है तथा अन्य राज्यों को हरियाणा को आदर्श राज्य मानते हुये इस द्वारा उठाये गये विभिन्न आवश्यक कदमों को अपनाने के लिये कहा गया है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रतिदिन 25 आवश्यक वस्तुओं के थोक व परचून दरों, पूर्ति एवं उपलब्धता पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि राज्य में जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में रखा जा सकें। सभी उपायुक्तों द्वारा अपने-अपने जिलों में आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दाल, चीनी, नमक, गेहूँ, आटा, आलू व प्याज इत्यादि की दरें निर्धारित की गई है और सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने बारे विभिन्न निर्देश दिये गए है ताकि वे उपभोक्ताओं से आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित से ज्यादा दाम वसूल न कर सकें। उन्होंने बताया कि इस बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार संबंधित जिला स्तर पर किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि फेस मास्क एवं हैंड सैनीटाइजर की निर्धारित दरों पर बिक्री एवं उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये संबंधित जिला प्रशासन एवं खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा टीम गठित की गई है। गठित टीमों द्वारा पूरे राज्य में अब तक 1353 ड्रग होलसेलर एवं 11697 रिटेल कैमिस्टस की जांच की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के खुले बाजारों में सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति व उपलब्धता थोक विक्रेताओं के माध्यम से सुनिश्चित की गई है और वर्तमान में राज्य में घरेलू गैस (एल.पी.जी.) की कोई किल्लत नहीं हैं तथा गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, पैट्रोल व डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
