अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने दिनांक 15 सितंबर 2025 को सत्येंद्र कुमार जैन, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की 7.44 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। ईडी ने सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन (सत्येंद्र कुमार जैन की पत्नी), और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(ई) के तहत 24.08.2017 को सीबीआई/एसी-I, नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र कुमार जैन ने दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में पदस्थापित और कार्यरत रहने के दौरान 14.02.2015 से 31.05.2017 की अवधि के दौरान अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की।
सीबीआई ने सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन और अन्य के खिलाफ 03.12.2018 को आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच के परिणामस्वरूप, ईडी ने पहले 31.03.2022 को सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, और 27.07.2022 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दाखिल की थी। न्यायालय ने 29.07.2022 को पीसी पर संज्ञान लिया।ईडी की जांच के दौरान यह पता चला कि नवंबर 2016 में, नोटबंदी के तुरंत बाद,सत्येंद्र कुमार जैन के करीबी सहयोगी और बेनामीदार अंकुश जैन और वैभव जैन ने बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में आयकर प्रकटीकरण योजना (आईडीएस), 2016 के तहत अग्रिम कर के रूप में 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए।
आईडीएस के तहत, उन्होंने मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड,मेसर्स प्रयास इन्फ़ो सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड,मेसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों में 2011-2016 के बीच प्राप्त 16.53 करोड़ रुपये की आय/संपत्ति का लाभकारी स्वामित्व होने का दावा किया, जबकि इन संस्थाओं का लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण सत्येंद्र कुमार जैन के पास था। आयकर विभाग और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंकुश जैन और वैभव जैन को सत्येंद्र कुमार जैन के लिए बेनामी धाउच्चतम न्यायालय ने उनकी एसएलपी और समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे निष्कर्ष अंतिम हो गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह जानकारी पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत सीबीआई के साथ साझा की। साझा की गई जानकारी के आधार पर, सीबीआई ने मामले की आगे जांच की है और बाद में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें सत्येंद्र कुमार जैन के दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान उनकी आय से अधिक संपत्ति को बढ़ाया गया है। सीबीआई के पूरक आरोप पत्र के बाद, ईडी ने अब 7.44 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां चिह्नित और जब्त की हैं। इस प्रकार, ईडी द्वारा इस मामले में अब तक जब्त की गई अपराध की कुल आय 12.25 करोड़ रुपये (4.81 करोड़ रुपये + 7.44 करोड़ रुपये) है, जो सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा कंपनियों में रखे गए अचल संपत्तियों के रूप में अर्जित असमानुपातिक संपत्ति का 100% प्रतिनिधित्व करती है, जिनका लाभप्रद स्वामित्व और नियंत्रण उनके पास है।पीएमएलए, 2002 के तहत इस मामले में जल्द ही एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की जाएगी। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष मुकदमा चल रहा है।
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की 7.44 करोड़ रुपए की अचल सम्पतियों को अस्थायी रूप से ईडी ने कुर्क की हैं।
