GST की बात
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा आक्रमण जीएसटी। जीएसटी यूपीए का आईडिया था। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण और सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है। चार अलग-अलग टैक्स 28% तक टैक्स और बड़ा कॉन्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस है वह इस टैक्स को भर ही नहीं सकते। पर जो बड़ी कंपनियां है वो इसको आसानी से भर सकती 5-10-15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। यह चार अलग-अलग रेट क्यों है? यह चार अलग-अलग रेट इसलिए है
क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो, जीएसटी को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वह बदलना चाहते हैं इस जीएसटी रेजीम में बदल सकते हैं। और एनडीए के जीएसटी का नतीजा क्या है? आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेटस को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पा रही। प्रदेश एंप्लॉयस को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। तो जीएसटी बिल्कुल फेल है,
मगर यह सिर्फ फेल नहीं है यह एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पर। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है। छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसान और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक-साथ इसके खिलाफ हम सब को खड़ा होना पड़ेगा।
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