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दिल्ली नई दिल्ली

जल्द जारी होगा बिजली सब्सिडी पाने के लिए मिस्ड कॉल नंबर-मनीष सिसोदिया

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली;केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी चुनने के लिए दिल्लीवासी जल्द ही मिस्ड कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। दिल्ली के बिजली उपभोक्ता आसानी से बिजली सब्सिडी का विकल्प चुन सके इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक फोन नंबर जारी करने वाली है। इस बाबत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास बिजली विभाग है, ने शनिवार को बिजली विभाग, डिस्कॉम और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक सभी सुविधाएँ बेहतर ढंग से पहुँच सके।  इस दिशा में हमने बिजली सब्सिडी का विकल्प चुनने की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है।

हम जल्द ही एक फोन नंबर जारी करेंगे जहां उपभोक्ता बिजली सब्सिडी का अपना विकल्प चुनने के लिए मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्लीवासियों का पास बिल के साथ अटैच एक फॉर्म भरने के अलावा, बिल पर क्यूआर कोड को स्कैन करके  या DISCOM केंद्र पर सब्सिडी के लिए अपना विकल्प चुनने की भी सुविधा होगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली इस समय बिजली सब्सिडी का लाभ 47,11,176 परिवार उठा रहे हैं। सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी से बाहर निकलने या 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को बिजली विभाग, डिस्कॉम्स और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का एजेंडा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली सब्सिडी के ऑप्ट-इन और ऑप्ट-आउट की प्रक्रिया को सरल बनाना था। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं के लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया ताकि हर नागरिक लंबी प्रक्रिया में शामिल होने के बजाय विभाग में अपनी पसंद को आसानी से पंजीकृत कर सके। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार बिजली-सब्सिडी फोन नंबर  जारी करेगी। उपभोक्ता इस फोन नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकेंगे या अपनी पसंद रजिस्टर करने के लिए इस पर व्हाट्सएप भेज सकेंगे। साथ ही, यह ही यह भी निर्देशित किया गया कि अब से सभी बिजली बिलों में क्यूआर कोड होंगे, जिन्हें स्कैन कर उपभोक्ता सब्सिडी के लिए अपना विकल्प चुन सकेंगे। उपभोक्ताओं के पास वॉक-इन विकल्प भी होगा जिसमें वे DISCOM केंद्र पर जा सकेंगे और सब्सिडी के लिए अपनी पसंद को रजिस्टर करा सकेंगे।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि,”मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक सभी सुविधाएँ बेहतर ढंग से पहुँच सके”। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अब बिजली-सब्सिडी को ऑप्ट-इन के आधार पर रेगुलेटेड किया जाएगा। हमने अब बिजली सब्सिडी के लिए ऑप्ट-इन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार जल्द ही एक फोन नंबर जारी करेगी जहां उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के लिए अपनी पसंद को रजिस्टर्ड करने के लिए मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही दिल्लीवासियों का पास बिल के साथ अटैच एक फॉर्म भरने के अलावा, बिल पर क्यूआर कोड को स्कैन करके  या DISCOM केंद्र पर सब्सिडी के लिए अपना विकल्प चुनने की भी सुविधा होगी। उन्होने कहा कि दिल्ली सरकार जनता की गवर्नेंस तक पहुंच को आसान बनाने और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”बता दे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मई में  घोषणा की थी कि दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। उन्होंने आगे बताया था कि अब से जो उपभोक्ता सब्सिडी से बाहर होना चाहते हैं, वे 1 अक्टूबर से ऐसा कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना को समाज के सभी वर्गों से सराहना मिलती है। लेकिन, वर्षों से, लोगों ने सुझाव दिया है कि आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों को सब्सिडी प्रदान करने के बजाय, पैसे का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों के लिए किया जाए। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, सभी उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से सब्सिडी से बाहर निकलने या मुफ्त बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा। पंजीकृत विकल्पों के आधार पर, दिल्ली सरकार उन परिवारों को मुफ्त बिजली मुहैया करेगी जो इस योजना का लाभ पाना चाहते है।

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