
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:हरियाणा सरकार के विशेष ऊर्जा सचिव एवं उत्तर तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह की अध्यक्षता में गुरुग्राम स्थित हेतरी हाउस में डीएचबीवीएन के पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) स्तर की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं लंबित कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान बिजली व्यवस्था, खरीद प्रक्रियाओं, तकनीकी सुधार, कृषि कनेक्शन, सौर ऊर्जा तथा उपभोक्ता सेवाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण एजेंडों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिजली कटौती न्यूनतम स्तर पर रहे तथा उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और जींद सर्कलों में बढ़े बिजली कटों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधीक्षण अभियंताओं से चर्चा की तथा स्थिति में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक के एजेंडे में कार्य प्रगति रिपोर्ट, विभिन्न मदों की स्थिति, कैप्टिव कनेक्टिविटी के लंबित मामले, इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान की प्रगति, ‘मेरा गांव जगमग गांव’ योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा सरकारी भवनों के सोलराइजेशन की स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।इसके अलावा तकनीकी विशिष्टताओं को मंजूरी देने, विभिन्न क्षेत्रों में लंबित बिजली कार्यों, 33 केवी लाइनों के शिफ्टिंग कार्य, ट्रांसफॉर्मर एवं केबल खरीद, कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने तथा सिस्टम विश्वसनीयता की समीक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। फतेहाबाद एवं भिवानी सर्कल में सैकड़ों नए कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने, पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पावर जनरेटरों की कमीशनिंग समय-सीमा बढ़ाने तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार के लिए एजेंसी नियुक्त करने संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।इस बैठक में निगम कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। साथ ही निगम की कार्यप्रणाली, उपभोक्ता सेवाओं एवं बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय बनाने से जुड़े कई प्रशासनिक एवं तकनीकी मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा स्थापित किए जा रहे रूफटॉप सोलर प्लांट्स की सर्कलवार एवं मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की गई। विक्रम सिंह ने निर्देश दिए कि सूर्य घर प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों तथा नियमित रूप से बिजली बिल भरने वाले अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए।बैठक में आरडीएसएस परियोजना, स्मार्ट सिटी कार्यों की प्रगति, दैनिक रिपोर्टों की मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट रिपोर्ट्स, पोल रिमूवल तथा राइट ऑफ वे से जुड़े मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही नए प्रस्तावित सब-स्टेशनों एवं ऑग्मेंटेशन प्लानिंग की स्थिति की भी समीक्षा की गई।बैठक में निदेशक (वित्त) रतन कुमार वर्मा, दिल्ली (ऑपरेशन) जोन के मुख्य अभियंता वीके अग्रवाल, हिसार (ऑपरेशन) जोन के मुख्य अभियंता राजेंद्र कुमार सभरवाल, मुख्य अभियंता (कमर्शियल) अनिल शर्मा, मुख्य अभियंता (पीडी एंड सी) कृष्ण स्वरूप, मुख्य लेखा अधिकारी सुशीला कुमारी, अधीक्षण अभियंता गुरुग्राम-1 श्याम बीर सैनी तथा गुरुग्राम-2 के मनोज यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।इसके अलावा सिविल विंग के अधीक्षण अभियंता राजकुमार जाजोरिया, पीडी एंड सी के चंद्रशेखर जाखड़, कंस्ट्रक्शन विंग के अनुपम कटियार, सिस्टम ऑपरेशन के संदीप कुमार, सीबीओ के विजेंद्र लांबा तथा जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ भी बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।कंपनी सेक्रेटरी सोनिया बंसल एवं हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, नारनौल, रेवाड़ी, पलवल तथा फरीदाबाद सहित विभिन्न सर्कलों के अधीक्षण अभियंता एवं अन्य अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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