अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: फरीदाबाद स्टेटस एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आकाश गुप्ता ने आज कहा कि प्रदेश में स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 मंजिला भवनों की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो हाल में मंजूरी दी हैं, वह प्रदेश के प्रॉपर्टी कारोबारियों और प्रदेश वासियों के हित में है, जिसका स्वागत हरियाणा प्रदेश के प्रॉपर्टी कारोबारियों ने किया है। अब जो पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस फैसले का विरोध की शिकायत आई है, और उस पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक पत्र भी इसके पक्ष में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखी है जो प्रदेश के प्रॉपर्टी कारोबारियों और प्रदेश वासियों के हित में बिल्कुल नहीं है।
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गुप्ता का कहना है कि संशोधित पालिसी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा मंजूरी दिए जाने पहले पी राघवेंद्र के नेतृत्व में गठित एक्सपर्ट कमिटी ने इस विषय पर काफी मेहनत और अपना पसीना बहाया है,इसमें लगभग एक साल से अधिक का समय लग गए। जिसका गलत असर प्रदेश के प्रॉपर्टी कारोबारियों और फ्लैट खरीदारों पर काफी पड़ा है। प्रदेश के प्रॉपर्टी कारोबारियों ने एक बार फिर से अपने काम धंधे के शुरुआत करने में जुटने लगे है तो पंचकूला से ये खबर आ रही है कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसके विरोध में एक पत्र मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखी है, जो प्रदेश के हित में बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखने से पहले एक बार संशोधित पॉलिसी को अवश्य पढ़ना चाहिए था , जिसमें सब कुछ साफ़ लिखा गया है कि बिल्डिंग बनाने से पूर्व साथ वाले मकान वालों से एनओसी ले , अगर वह एनओसी नहीं देता है, ऐसी सूरत में उनके दीवार से अलग अपनी दीवारें खड़ी करें।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सीएम को पत्र लिखने से पहले संशोधित पॉलिसी को अवश्य पढ़ना चाहिए था।
