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फरीदाबाद:आरडब्लूए के प्रधान अब दो साल अधिक अपने पदों पर नहीं रह सकेंगें, विधानसभा में बिल जल्द पेश होगा-देखें वीडियो

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद:प्राणायाम रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रधान साहिल कुमार व सचिव योगेश मान के द्वारा सोसायटी के क्लब में आज दोपहर करीब 12 बजे आयोजित प्रेस कांफ्रेस में मुख्य रूप से गुरुग्राम के बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद व गौरव कालड़ा परिवर्तन संघ,गुरुग्राम मौजूद थे। इस प्रेस कांफ्रेंस में एचआरआरएस एक्ट अमेंडमेंट बिल को लेकर विधायक राकेश दौलताबाद व गौरव कालड़ा,विजय भारद्वाज ने जो भी कहा, वह आप स्वंय इस खबर में प्रकाशित वीडियो में सुन सकते हैं। 

विधायक राकेश दौलताबाद ने कहा कि गुरुग्राम व फरीदाबाद में बड़ी तेजी के साथ नए नए   सोसायटी बन कर तैयार हो रही हैं और दूर -दूर से लोग यहां आकर बस रहे हैं ऐसे में बिल्डर व रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन व भ्रष्ट जिला रजिस्टार की तानाशाही रवैये से जो लोग यहां के सोसाइटयों में रह रहे वह एक घुटन से महसूस कर रहे हैं।

इस लिए उन्होनें एचआरआरएस एक्ट अमेंडमेंट बिल तैयार कर रहे हैं। इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके लिए उनकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से आज उनके अपने घर पर बात हो गई हैं।

उनका कहना हैं कि जो बिल्डर की मिभीभगत से एक बार जो आरडब्लूए का प्रधान बन जाता हैं जो  कई-कई  सालों तक एक ही पद पर बना रहता हैं। और अपनी मनमानी करता रहता हैं। आरडब्लूए से किसी बात पर रेजिडेंट का झगड़ा होता हैं या कोई नाराजगी होती हैं।जब भी वह रेजिडेंट जिला रजिस्टर के पास इस की शिकायत करता हैं तो इनकी मिलीभगत, भ्राष्टाचार की वजह से  उस रजीडेंट को इंसाफ कभी नहीं मिल पाता हैं।

इस विवाद को लेकर कोर्ट जाता हैं तो वहां पर भी रेजिडेंट को निराशा ही मिलती हैं। क्यूंकि ये मसला रजिस्टर के अधिकार क्षेत्र में होता हैं। इसमें अभी तक 100 से ज्यादा आरडब्लूए के प्रधानों से राय ली गई हैं। इसमें बहुत से बातों  का जिक्र किया गया हैं जिससे आरडब्लूए और रेजिडेंट के बीच प्यार बना रहे। सवाल के जवाब उनका कहना हैं कि कोई आरडब्लूए का प्रधान दो साल से अधिक अपने पदों पर नहीं रह सकता हैं, एक लाइसेंस के ऊपर एक आरडब्लूए होना चाहिए, यहां देखा गया हैं कि एक सोसायटी यदि चार ब्लॉक हैं तो उसमें चार आरडब्लूए बना हुआ हैं जो कि कानूनी नियम नुसार से गलत हैं। पर आप इसमें कुछ कर नहीं सकते क्यूंकि एक्ट इस वक़्त ऐसा प्रावधान नहीं हैं।   

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