अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बागवानी किसान की समस्या पर गौर नही करने पर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज गुरूग्राम जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आज की बैठक में कुल 11 शिकायते रखी गई थी जिनमें से अधिकतर का मुख्यमंत्री द्वारा मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। बैठक में जिला के फरूखनगर तहसील के गांव बाबरा बाकीपुर के बागवानी किसान की समस्या पर गौर नही करने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता को मुख्यमंत्री ने निलंबित करने के आदेश दिए। इस मामले में शिकायतकर्ता का कहना था कि बिजली निगम ने 220 केवी बड़ी लाइन लगाने के लिए उसके बाग में बड़े-बड़े गड्डे कर दिए और उसके बाग को उजाड़ दिया। उसे इसके लिए कोई नोटिस आदि नही दिया गया और ना ही उसकी संतुष्टि की गई । उसने बताया कि इस बड़ी लाइन के लिए वह बाग में बने अपने मकान को भी तोडऩे को तैयार था लेकिन निगम अधिकारियों ने उसकी एक नही सुनी और बाग में एल के आकार में गड्डे खोद दिए। बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता से जब मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब तलब किया तो उसे कुछ पता ही नही था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को जब शिकायत मिली तो उन्हें इस पर गौर करते हुए इसकी तह तक जाकर इसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए था, जो उन्होंने नही किया। एचवीपीएनएल के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि उक्त किसान को 3 लाख 89 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया है जिस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि यह तो उसके नुकसान का चौथाई हिस्सा ही है। बैठक में गुरूग्राम के नगर निगम वार्ड -18 के मकानों के उपर से गुजरने वाली बिजली की हाई टेंशन तीन लाइनों को हटाने का मामला पुन: रखा गया था। इस मामले को लंबित रखते हुए मुख्यमंत्री ने इन लाइनों को अंडर ग्राउंड करने के लिए राइट ऑफ वे तलाशने को अध्ययन करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए। मामले में बताया गया कि वार्ड-18 व पटेल नगर कॉलोनी के उपर से 66 केवी एचटी की तीन लाइनें गुजर रही हैं। इसमें से एक लाइन को हटाने के लिए नगर निगम द्वारा नवंबर -2018 में 4 करोड़ 10 लाख रूपये का चैक भी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में जमा करवा दिया था। इन लाइनों के नीचे 235 प्रोपर्टी आती हैं और विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि यदि राइट ऑफ वे मिल जाए तो इन लाइनों को अंडरग्राउंड करके एमजी रोड़ तक ले जाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सभी पक्षो को सुनने के बाद अधिकारियों को आदेश दिए कि वे पता लगाएं कि राइट ऑफ वे किसी विभाग की पॉलिसी के अंतर्गत मिल सकता है अथवा नही। यदि पॉलिसी नही होगी तो सरकार इसके लिए पॉलिसी बनवा देगी। बिजली संबंधी सैक्टर-44 स्थित कन्हई कॉलोनीवासी द्वारा उसका बिजली मीटर हटाने का मामला भी बैठक में आया था जिस पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में मलकीयत का झगड़ा है और पहले शिकायतकर्ता द्वारा गलत कागजो के आधार पर बिजली कनेक्शन लिया गया था।
बैठक में सैक्टर-29 के महाराणा प्रताप पार्क (लेजरवैली पार्क) की पार्किंग में फूड वैन खड़ी करने और उसके पास एमसीजी का गारबेज डंपिंग स्टेशन बनाने का मामला भी रखा गया था। इसमें फैसला लिया गया कि उस क्षेत्र में सफाई की जिम्मेदारी अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बजाय नगर निगम की रहेगी। नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बैठक में बताया कि एंबीयंस मॉल से लेकर सैक्टर-29 तक जोन-3 का कचरा ट्रांसफर स्टेशन वहां बना हुआ है जिसे शिफट करने के लिए अन्य जगह की तलाश 15 दिन में कर ली जाएगी। इसके अलावा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अपनी जमीन पर अतिक्रमण होने से रोके। इस अवसर पर गुडग़ांव के विधायक सुधीर सिंगला, सोहना के विधायक संजय सिंह, पटौदी के विधायक सतप्रकाश जरावता , बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, मेयर मधु आजाद, भाजपा वरिष्ठ नेता गोपीचंद गहलोत, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की चेयरपर्सन गार्गी कक्कड़, जिला परिषद् चेयरमैन कल्याण सिंह चैहान, भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चैहान, पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज, जिला महामंत्री मनोज शर्मा, श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड की सदस्य अन्नु यादव, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव सरोज सारवान सहित समिति के सभी सरकारी व मनोनीत सदस्य उपस्थित थे।
