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हरियाणा

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: प्रदेश के 900 गांवों में ई- डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू: डिप्टी सीएम


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के 900 गांवों में ई- डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है, जिस में से उचाना हल्के में पिछले एक वर्ष में एक सौ ई- डिजिटल लाइब्रेरियां स्थापित की गई हैं।वे आज जींद जिला के गांव अलिपुरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में निरन्तर चहुमुखी विकास करवाया जा रहा है। निकट भविष्य में उचाना प्रदेश के विकसित क्षेत्रों में शुमार होगा। उन्होंने बताया कि काफी समय से उठाई जा रही उचाना शहरवासियों की सर्विस लेन की मांग भी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही उचाना बस अड्डा के नवीनीकरण के लिए भी 70 लाख रुपए परिवहन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को दे दिए गए है, इस पर अगले महीने में टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को खेल प्रतिभा निखारने के अवसर प्रदान करने हेतु एक बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम का निर्माण भी करवाया जाएगा, इसके लिए क्षेत्र में तीन प्वाइंट चयनित किए गए है जहां भी सभी प्रकार के मापदण्ड व औपचारिकताएं पुरी होगीं, वहीं एक जगह इस स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र में रग्बी व कबड्डी के खिलाड़ियों को भी उचित खेल सुविधा प्रदान करने के लिए उचाना में खेल नर्सरी बनवाने पर विचार किया जा रहा है।डिप्टी सीएम ने कहा कि उचाना हलका के वासियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए हाईवे से विपरीत दिशा में लगते 17 गांवों के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से पाइप लाइन बिछाकर भाखड़ा का स्वच्छ पानी दिया जाएगा। इसके अलावा हलका के गांव गुरुकुल खेड़ा के प्रत्येक घर में सीएसआर के सहयोग से सोलर पैनल लगवाने का कार्य शुरू हो चुका है जो अगले करीब तीन- चार महीने में पूरा हो जाएगा, इस कार्य के पूरा होने से सोलर पैनल ऊर्जा आपूर्ति के तौर पर गुरुकुल खेड़ा प्रदेश का मॉडल गांव साबित होगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल राशन कार्ड धारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अब बिजली बिल की सीमा 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए सालाना की गई है।उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा गठबंधन राज्य सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि हैं। इसी दिशा में अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए पहले की तरह मंडियों में कई- कई रात नहीं बितानी पड़ती बल्कि मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसान की फसल की खरीदारी मंडी में आते ही हो जाती है ,साथ फसल बिक्री के 72 घंटे के अन्दर रकम अदायगी सीधा किसान के खाते में की गई है।

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