अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट
नोएडा: गौतम बुद्ध नगर में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर योगी सरकार की ओर से उन्हें हल करने के लिए गंभीर प्रयास किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज प्रदेश की मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव ने कहा कि तीनों प्राधिकरण प्रत्येक किसानों की सूची तैयार कर उनके प्राप्त होने वाले लाभ बिना विलंब देना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने किसानों की समस्याओं को निस्तारित करने में अवरोध उत्पन्न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक मे मुख्य सचिव ने किसानों की समस्या को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक किसान की सूची तैयार की जाए की किस किस को क्या हक दिया जाना है। इसकी जानकारी तीनों प्राधिकरण को होनी चाहिए और उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से कराया जाए।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की मांग को हल करने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की पात्रता निर्धारण और अतिरिक्त प्रतिकर और लीज बैक के मामले को प्राथमिकता से हल करने के लिए गांव में शिविर लगाए जाएं। इसके अलावा तीनों प्राधिकरण भूमिहीन किसानों को की पात्रता निर्धारित कर वेंडिंग जोन जगह आवंटित करें। मुख्य सचिव ने कहा है कि किसानों की समस्याओं को हल करने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के काम में अवरोध उत्पन्न करने वाले प्राधिकरण कर्मियों को चिन्हित कर उनकी सूची बनाई जाए, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका का प्राधिकरण से ट्रांसफर भी किया जाएगा।
किसानों के कार्यों को करने में अवरोध उत्पन्न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, प्राधिकरणों से मांगी सूची
