अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली : केजरीवाल सरकार दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के साथ कंधे से कन्धा मिलकर खड़ी है| वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण गतिविधियों के बंद होने से निर्माण श्रमिकों की आजीविका रुक गई है जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी 7 लाख रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को 5000-5000 हजार रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया और इसके लिए 350 करोड़ रूपये जारी किए। केजरीवाल सरकार द्वारा शनिवार को 2.95 लाख निर्माण श्रमिकों के खातों में सहायता राशि भेजी गई। बाकी श्रमिकों के खातों में भी 2 दिन में सहायता राशि भेज दी जाएगी। केजरीवाल सरकार, समय-समय पर इस प्रकार श्रमिकों की मदद करने वाली देश की पहली सरकार है। कोरोना के दौरान भी दिल्ली सरकार ने 2 बार निर्माण श्रमिकों के खातों में 5000-5000 हज़ार रुपयों की सहायता राशि भेजी थी।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के साथ हर कदम पर खड़ी है। श्रमिक देश के रीढ़ की हड्डी है, जो देश को मजबूत करते है। मजदूर खड़े है तो हमारी इमारतें खड़ी है, शहर खड़े है। इसलिए श्रमिकों के सम्मान व हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेशक निर्माण गतिविधियों पर रोक लगी है लेकिन श्रमिक भाइयों-बहनों के घरों में चूल्हे जलते रहेंगे दिल्ली सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक दिल्ली में निर्माण गतिविधियां बंद हैं उस दौरान निर्माण बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं होने वाले निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए सरकार पूरी दिल्ली में बड़े रजिस्ट्रेशन कैंप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाएगी| इस कदम से दिल्ली सरकार को दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिकों को सहायता देने में मदद मिलेगी। दिल्ली में अभी 10 लाख निर्माण श्रमिक है, जिनमें से 7 लाख रजिस्टर्ड है| दिल्ली सरकार अपने रजिस्ट्रेशन ड्राइव की मदद से जल्द से जल्द बाकि बचे निर्माण श्रमिकों को भी बोर्ड से रजिस्टर्ड करेगी। ताकि सभी श्रमिकों को दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू किए गए योजनाओं का लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि दिल्ली निर्माण श्रमिक बोर्ड के साथ अभी 6 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड है और लगभग 1 लाख श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। जिन श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस में है, रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उनके खातों में भी 5000-5000 हज़ार रूपये की सहायता राशि भेज दी जाएगी
