अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं निगम, बोर्ड व राज्य आयोगों को निर्देश जारी किए हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के अधीन ठेकेदार के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने समय यह सुनिश्चित किया जाए कि ठेकेदार आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के अधीन लगाए गए पुराने सफाई कर्मचारियों को हटाकर नए सफाई कर्मचारियों को नहीं लगाएगा।
सरकार के इस निर्णय के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने राज्य के सफाई कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का विशेष रूप से आभार प्रकट किया है। कृष्ण कुमार ने बताया कि आयोग के संज्ञान में आया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के अंतर्गत नियुक्त पुराने सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा हटाकर नए सफाई कर्मचारी नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिसके कारण हटाए गए पुराने कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं और उनके पास आजिविका का कोई साधन न होने के कारण उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई आती है।
आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को ऐसी प्रथा रोकने बारे आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। सरकार के इस निर्णय से पुराने सफाई कर्मचारियों के स्थान पर नए सफाई कर्मचारी लगाने बारे कुछेक ठेकेदारों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर नियंत्रण लगेगा और प्रभावित सफाई कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
