अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राहत मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लाखों परिवार के लिए बड़ी राहत का एलान किया। अब दिल्ली में रह रहे लोगों को पानी व सीवर कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा। इसपर प्लाट साइज के हिसाब से लोगों को एक लाख रुपये से अधिक खर्च करने पड़ते थें। अब दिल्ली में सभी को महज 2310 रुपये खर्च कर पानी व सीवर का कनेक्शन मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस पर दिल्ली जल बोर्ड ने मुहर लगा दी है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जिससे लोगों को 2310 रुपये देकर पानी व सीवर कनेक्शन मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली के अंदर अनअकाउंटेड वाटर मांग में भी कमी आएगी। साथ ही लोगों को अवैध कनेक्शन और उससे होने वाली परेशानी से दो-चार नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी व सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना सरकार का काम है। लोग टैक्स देते हैं, इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका हक है। यह काम सरकार बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लिए करेगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से दिल्ली में पानी और सीवर में बड़ा रिफार्म आएगा। अभी लोग पानी और सीवर की नई पाईप लाईन डलने के बाद भी कनेक्शन लेने से बचते थें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट चार्ज माफ होने के बाद कनेक्शन लेने वालों की संख्या में तेजी आएगी। कनेक्शन न लेने का कारण डेवल पमेंट व इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज ज्यादा था। जिससे बचने के लिए लोग अवैध कनेक्शन डाल लेते थे। इससे दिल्ली जल बोर्ड पर अनकाउंटेड वाटर का दबाव भी ज्यादा था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट चार्ज माफ होने से लोग कनेक्शन लेंगे और जल बोर्ड पर अनकाउंटेड वाटर का दबाव कम होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई पाइप लाईन लगाने, नए वाटर ट्रिटमेंट प्लांट लगाने, पंपिंग स्टेशन लगाने का काम सरकार करेगी।
लोग टैक्स देते हैं। इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यह काम सरकार का है। सरकार यह काम करती रही है और करती रहेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोगों से रिकवरी नहीं करेंगे। अब पानी और सीवर के लिए सभी को 2310 रुपये ही देना पड़ेगा, प्लाट का साईज चाहें कुछ भी हो। सीएम ने कहा पहले दो सौ वर्गमीटर के प्लाट पर सीवर व पानी के लिए 114110 रुपये देने होते थें। जबकि 300 वर्गमीटर के प्लाट के लिए 124100 रुपये देने पड़ते थें। यह बहुत ज्यादा था। इतना किसी के लिए देना असंभव है। इस कारण अब डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रकचर चार्ज खत्म कर दिया गया है।
