अजीत सिन्हा / नई दिल्ली
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पश्चिम एशिया में युद्धविराम का स्वागत करती है, इसे तनाव कम करने, कूटनीति के पुनरुद्धार, रचनात्मक संवाद और अंततः स्थायी शांति की दिशा में एक महत्व पूर्ण कदम मानती है। राज्याध्यक्षों की हत्या, अंतरराष्ट्रीय कानून के बाहर युद्ध छेड़ना, और नागरिकों तथा नागरिक अवसंरचना पर हमले, मानवता और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था दोनों के खिलाफ घृणित अपराध हैं। कोई भी सार्थक समाधान जिनेवा कन्वेंशन्स, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा, पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए—विशेषकर किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 2(4)) और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान (अनुच्छेद 2(3)) पर।
1947 से अब तक की सरकारों ने इन वैश्विक सिद्धांतों का पालन किया है, जो वसुधैव कुटुम्बकम् (“संपूर्ण विश्व एक परिवार है”), महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित विदेश नीति परंपरा से प्रेरित है। यह प्रतिबद्धता संविधान के अनुच्छेद 51 में भी निहित है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के सम्मान का आह्वान करता है। इसी विरासत के अनुरूप, भारत ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरोध में, कोरियाई युद्ध के दौरान न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन के माध्यम से, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों के समर्थन में, तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन और वैश्विक दक्षिण की एक सिद्धांतनिष्ठ आवाज़ के रूप में निरंतर और रचनात्मक भूमिका निभाई है। यह भूमिका हंगरी, मिस्र, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान जैसे अनेक संघर्षों के समाधान हेतु सतत कूटनीतिक प्रयासों तथा मानवीय सहायता और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान में परिलक्षित होती है।यह विराम भारत के लिए लागतों का आकलन करने का अवसर भी प्रदान करता है। हाल के समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुई है, हमारे विस्तारित रणनीतिक पड़ोस में संबंधों पर दबाव पड़ा है, हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में हमारी भूमिका क्षीण हुई है, और वैश्विक दक्षिण में हमारी नैतिक नेतृत्व क्षमता कमजोर हुई है। इसके प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे नागरिकों पर भी पड़े हैं—रसोई गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी, पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए अनिश्चितता, और बदलते रणनीतिक परिदृश्य से उत्पन्न बढ़ती असुरक्षाएँ। दुर्भाग्यवश, इस नई रणनीतिक वास्तविकता के भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक दुष्परिणाम आगे और बढ़ने का जोखिम रखते हैं।युद्ध के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का इज़राइल दौरा यह संदेश देता है कि भाजपा सरकार सैन्य तनाव को बढ़ावा देने और चुनावों से पहले अवलंबी दक्षिणपंथी सरकार का राजनीतिक समर्थन कर रही है। कूटनीति और चुनावी राजनीति को मिलाना खतरनाक है, और एक अहम मूल्य को नज़रअंदाज़ करता है—अंतरराष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के बीच होते हैं, न कि नेताओं या राजनीतिक पार्टियों के बीच। साथ ही, भाजपा की अदूरदर्शिता, विभाजनकारी और अनैतिक विदेश नीति ने भारत को पड़ोसियों से दूर कर दिया है और दशकों की मेहनत से बनाई गई पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग रखने की रणनीति को कमजोर कर दिया है। रणनीतिक और कूटनीतिक जगह छोड़ने से पाकिस्तान को अपनी वैश्विक छवि सुधारने और भारत, अफगानिस्तान और ईरान में सीमा पार आतंकवाद के अपने इतिहास को साफ़ करने का अवसर मिला है। सरकार की अक्षमता ने पाकिस्तान को एशिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में एक निर्णायक भूमिका का दावा करने का अवसर दे दिया है, जिससे उसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर तीसरे पक्षों के माध्यम से भारत पर प्रभाव हासिल होगा, और इस प्रकार भारत-पाकिस्तान मामलों का प्रभावी रूप से अंतरराष्ट्रीयकरण होने की संभावना है।हम जिस अभूतपूर्व बहुसंकट का सामना कर रहे हैं, उसे देखते हुए, भाजपा सरकार को राष्ट्रीय हित को चुनावी और वैचारिक एजेंडों के अधीन करना और भारत की विदेश नीति प्रतिष्ठान की सलाह की अनदेखी करना तुरंत बंद करना चाहिए। इसके बजाय, सरकार को विपक्ष को विश्वास में लेकर, तत्काल नीति-संशोधन करते हुए, एक एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि भारत को शांति और न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक सैद्धांतिक, सक्रिय और विश्वसनीय आवाज़ के रूप में उसकी ऐतिहासिक भूमिका में पुनर्स्थापित किया जा सके।
दिल्ली ब्रेकिंग: कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित प्रस्ताव
