अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि सभी विभाग संचार और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी (सीसीआईपी) के तहत इन्वेस्ट पोर्टल हरियाणा पर अनुमति और नवीनीकरण कार्यो में तेजी लाएं।कौशल आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वन एवं वन्य जीव, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, सिंचाई, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत, पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और जिला परिषद प्रभावी ढंग से सहयोग कर सीसीआईपी के कार्यान्वयन को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि सीसीआईपी नीति के तहत आवेदन जमा करने की अधिकतम 45 दिनों की अवधि के अन्दर यदि नोडल अधिकारी स्वीकृति नहीं देते तो स्वतः ही अनुमति मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अनावश्यक रूप से कार्य रोकते है, उन्हें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने जिम्मेदारी तय करने और देरी के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने निर्देश दिये। कौशल ने कहा कि अधिकारी जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह नवीनीकरण और मौजूदा मोबाइल टावरों के नियमितीकरण को प्राथमिकता दें।उन्होंने समय सीमा के अन्दर प्रक्रिया में तेजी लाने और नियमों के अनुपालन पर बल देते हुए कहा कि हरियाणा में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और डिजिटल समावेश सुनिश्चित करने के लिए संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए।कौशल ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया और लोगों से समर्पित भाव के साथ काम करने तथा डिजिटल रूप से सशक्त हरियाणा बनाने के लक्ष्य को हासिल करने का आग्रह किया। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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