हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्थापित की जाएंगी स्पेशल न्यायालय.

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(एससी-एसटी) के नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी से जुड़े प्रत्येक मामले में निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शत-प्रतिशत मामलों में इस समय-सीमा का पालन हो। पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतू राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे।

बैठक में पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य में एससी-एसटी से संबंधित मामलों में लगभग 28 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एससी-एसटी से संबंधित मामलों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और इसे शत—प्रतिशत ले जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में बताया गया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने के मामलों में 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही, जिला एवं उप मंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मामलों की प्रगति, जांच और समयबद्ध निपटान की नियमित निगरानी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधों में कमी के साथ-साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
एससी-एसटी से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान को और गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्पेशल न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन न्यायालयों के माध्यम से ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट्स स्थापित करने की प्रक्रिया को गति से आगे बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में एससी-एसटी से संबंधित मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक सामने आ रही है, वहां विशेष अभियान चलाकर विस्तृत समीक्षा की जाए। ऐसे मामलों के पीछे के कारणों की पहचान की जाए और स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जिन पुलिस थानों में इस श्रेणी के मामले अधिक दर्ज हो रहे हैं, उनकी अलग से पहचान कर वहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष निगरानी की जाए। संबंधित क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जाए और संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, लंबे समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटान किया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पंचायतों में पिछले 2 वर्षों में इस प्रकार का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है,ऐसी पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए पंचायत विभाग द्वारा ऐसी पंचायतों के नाम भेजे जाएं ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय,समानता और प्रत्येक नागरिक की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एससी-एसटी वर्ग के नागरिकों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मामलों में संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पीड़ित को न्याय पाने के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला एवं उपमंडल स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठकों का नियमित आयोजन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए तथा जिला स्तर पर लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटान करवाया जाए।बैठक में अवगत कराया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक अत्याचार से पीड़ित 1,046 व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया। इसके साथ ही, अत्याचार निवारण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूलों एवं महाविद्यालयों में भाषण एवं लेखन प्रतियोगिताओं के साथ-साथ वाद-विवाद प्रतियोगिताएं और सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं।