अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरूग्राम:केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गांव दौलताबाद व बाबूपुर के समीप जलभराव वाली कृषि योग्य भूमि का एक स्पेशल केस बनवाकर हरियाणा सरकार के पास भेजा जाए ताकि जलभराव की वजह से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को मिल सके। उन्होंने यह निर्देश गुरुवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला प्रशासन, जीएमडीए, नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर के अधिकारियों की संयुक्त बैठक के दौरान दिए।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने बैठक से पहले एनएच-48 पर गांव नरसिंहपुर के समीप जल निकासी के प्रबंधों का जायजा भी लिया। जीएमडीए के सीईओ एवं नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा, डीसी निशांत कुमार यादव तथा नगर निगम मानेसर के आयुक्त साहिल गुप्ता ने बैठक के एजेंडे में शामिल विषयों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री को विभागवार कार्यों की प्रगति से अवगत कराया।राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जलभराव की वजह से फसलों की बुवाई न होने से किसानों को आॢथक नुकसान हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन इस मामले में एक स्पेशल केस बनाकर मुआवजे के लिए भिजवाए। डीसी निशांत कुमार यादव किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की नीति की केंद्रीय राज्य मंत्री को जानकारी दी और जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से जलभराव वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण करवा कर शीघ्र ही केस भिजवाने की बात कही।केंद्रीय राज्य मंत्री ने बैठक के दौरान नजफगढ़ ड्रेन के साथ लगते जिला के जलभराव वाले क्षेत्र में समस्या के समाधान की जानकारी भी मांगी। जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम गुरुग्राम के माध्यम से हुए कार्यों के चलते इस बार जलभराव वाले क्षेत्र में कमी आई है और इस क्षेत्र के 100 एकड़ में एक कृत्रिम झील बनाने से न केवल जलभराव पर नियंत्रण होगा बल्कि झील से इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस सुझाव को ध्यानपूर्वक सुना और इस विषय में आगामी कार्यवाही के लिए निर्देश दिए।केंद्रीय राज्य मंत्री ने बरसात के सीजन में गुरुग्राम में जल निकासी के प्रबंधों की भी समीक्षा की। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि जलभराव वाले क्षेत्रों से निकासी के लिए अधिक क्षमता वाले अधिक पंप सेट लगाए जा रहे हैं। नगर निगम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से भी जल निकासी के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 400 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स है जिनकी इन दिनों सफाई की जा रही है। बैठक में नगर निगम मानेसर से संबंधित गांव शिकोहपुर में अनुसूचित जाति की बस्ती तथा शमशान घाट से संबंधित विषय को शीघ्र ही हरियाणा सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाकर समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया गया।
जलभराव वाली कृषि योग्य भूमि के मुआवजे के लिए हरियाणा सरकार के पास भेजा जाएगा स्पेशल केस : राव इंद्रजीत सिंह
