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बजट डिजिटल अनुकूल बजट है और समाज को शक्ति संपन्न बनाएगा : श्री रविशंकर प्रसाद

संवाददाता : इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी तथा विधि एवं न्यायमंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मोदी सरकार का 2017-18 का बजट ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि भारत विशाल डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़ा है, जिसके मद्देनजर डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना सरकार की रणनीति का हिस्सा है, ताकि व्यवस्था साफ सुथरी हो तथा भ्रष्टाचार और काले धन का सफाया हो सके। मंत्री महोदय ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बढ़ाना है। इस संबंध में भारत में ‘इको प्रणाली’ बनाई जा रही है, ताकि देश इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का केन्द्र बन सके। पिछले दो वर्षों के दौरान इलेक्ट्रोनिक निर्माण के लिए 250 से अधिक निवेश प्रस्ताव मिले हैं और कुल 1.26 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत में ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के कारण बहुत परिवर्तन आया है। जून 2014 तक भारत में टेलीफोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 95 करोड़ थी, आज 108 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। 2014 में 63 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड थे। अब उनकी संख्या 111 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार 2014-15 में छह करोड़ मोबाइल हैंडसैट थे। भारत की मोबाइल निर्माण क्षमता 11 करोड़ तक हो गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान 72 मोबाइल हैंडसैट और पूर्जे बनाने की नई इकाईयां लगाई जा चुकी हैं।

      इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के अन्य क्षेत्रों के विकास का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

 

मद उत्पादन

2014-15

उत्पादन

 2015-16

उत्पादन

वृद्धि

एलसीडी/एलईडी टीवी 0.87 करोड़ यूनिट 1.2 करोड़ यूनिट 38 प्रतिशत
मोबाइल हैंडसैट (संख्या) 6 करोड़ यूनिट 11 करोड़ यूनिट 83 प्रतिशत
मोबाइल हैंडसैट

(मूल्य आधारित)

18,900 करोड़ रुपये 54,000 करोड़ रुपये 185 प्रतिशत
एलईडी उत्पाद 2,172 करोड़ रुपये 3,590 करोड़ रुपये 65 प्रतिशत

   इसके साथ ही सामान्य सेवा केन्द्र, भारतीय नेट, जीवन प्रमाण पोर्टल, छात्रवृत्ति पोर्टल, ई-नैम, ऑन लाइन, अस्पताल सेवा, आदि सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। देशभर में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए दिसंबर 2016 में ‘डिजी धन अभियान’ शुरू किया गया था। देश भर के 640 जिलों के 5636 संभागों में दो करोड़ से अधिक लोगों और 7.18 लाख दुकानदारों को डिजिटल भुगतान के प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार सरकार द्वारा हाल में जारी ‘भीम ऐप्प’ से मोबाइल फोन द्वार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब तक 140 लाख लोगों ने ‘भीम ऐप्प’ को अपना लिया है।

उल्लेखनीय है कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए शीघ्र ही ‘आधार पे’ प्रणाली शुरू की जाएगी। इससे उऩ लोगों को सुविधा होगी जिनके पास डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और मोबाइल फोन नहीं हैं। सरकार जल्द ही ‘स्वयं प्लेटफार्म’ को भी जारी करेगी। इसके तहत 350 ऑन लाइन पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। वित्तीय क्षेत्र की सुरक्षा और स्थायित्व लिए साइबर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर आपात प्रणाली गठित कर रही है।

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