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दिल्ली एमसीडी में जनहित के काम पकड़ेंगे रफ्तार, केजरीवाल सरकार ने 773 करोड़ रूपए की पहली किश्त की जारी


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली एमसीडी में जनहित से जुड़े काम अब और गति पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इस वित्तीय वर्ष एमसीडी को 773 करोड़ रूपए की पहली किस्त जारी की है। यह पहली बार है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली सरकार के बजट से एमसीडी को पैसा दिया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल सरकार की ओर से 773 करोड़ रूपए की किस्त जारी करने के इस निर्णय से एमसीडी में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन व पेंशन मिल पाएगा। इसके अलावा एमसीडी के सफाई कर्मचारियों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों आदि को भी समय से सैलरी का भुगतान होगा। जोकि उन्हें आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। केजरीवाल सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में एमसीडी को मदद मिलेगी।

जैसा की ज्ञात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि एमसीडी में पैसे की कमी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही एमसीडी के सभी कर्मचारियों को सैलरी समय पर मिलती रहेगी और दिल्ली की साफ सफाई का ध्यान अच्छे से रखा जाएगा। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने इस वित्तीय साल में पहली किश्त के रूप में 773 करोड़ रूपए एमसीडी को दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने के केजरीवाल सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। पहले बीजेपी शासित एमसीडी में कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाती थी। जिसके कारण वे हड़ताल करने को मजबूर थे। ऐसे में कर्मचारियों और दिल्ली की जनता को परेशानी झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब केजरीवाल सरकार द्वारा जारी किए गए फंड से एमसीडी कर्मचारियों के वेतन समय पर मिलेगी।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि एमसीडी के कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान उन्हें हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। बीजेपी शासित एमसीडी में हमेशा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा की गई और उन्हें महीनों तक वेतन नहीं मिला। एमसीडी में “आप” सरकार बनने के बाद से सभी कर्मचारियों के समय पर वेतन देने की केजरीवाल सरकार की गारंटी अब पूरी की जा रही है। स्वच्छता सेवाओं के लिए जारी धनराशि शहर में स्वच्छ और कचरा मुक्त वातावरण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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