अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:झारखंड में विधायकों का समर्थन होने के बावजूद चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता ना देने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास बहुमत होने के बाद भी झारखंड में राज्यपाल द्वारा अभी तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि झारखंड में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को भाजपा द्वारा छल, बल एवं कपट से गिराने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 81 विधायकों के सदन में 41 ही बहुमत होता है। 48 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता ना देना साफ तौर पर संविधान की अवमानना एवं जनमत को नकारना है। महामहिमों द्वारा भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में एक-एक करके कीलें ठोंकी जा रही है।
वहीं कांग्रेस सांसद डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और सांसद सप्तगिरि उलाका ने भी गुरुवार को नई दिल्ली में संसद भवन के बाहर विजय चौक पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध जताया। कांग्रेस सांसद डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी के पास बहुमत है। चंपई सोरेन के पास स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी झारखंड में राज्यपाल द्वारा अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं नियुक्त किया गया। क्या राज्यपाल प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। क्या वह किसी भी कीमत पर दलबदली कराना चाहते हैं। डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ से भाजपा घबरा गई है। भाजपा देश में विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। यही भाजपा के अमृत काल की परिभाषा है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज भाजपा सरकार जिस तरह से जांच एजेंसियों के साथ पार्टनरशिप कर संस्थाओं पर प्रहार कर रही है। यह जांच एजेंसियों का पूरी तरह से दुरुपयोग है। आज मोदी सरकार हर तरीके का गणतांत्रिक विरोध खत्म करना चाहती है। कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उलाका ने कहा कि भाजपा का षड्यंत्र है कि आदिवासियों को कैसे नीचा दिखाया जाए, आदिवासियों को कैसे सत्ता में रहने ना दिया जाए। भाजपा द्वारा छल, बल एवं कपट से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है।वहीं कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह राजनैतिक अन्याय का एक और उदाहरण है, जिसके लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की जोड़ी को विशेषज्ञ माना जाता है। होर्स ट्रेडिंग के लिए ही यह वक्त दिया जाना केवल अन्याय ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हत्या है।
चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता ना देना संविधान की अवमानना एवं जनमत को नकारना है- खरगे
