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गुडगाँव

डीएचबीवीएन में खराब मीटर बदलने का लक्ष्य 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश : विक्रम सिंह


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने खराब बिजली मीटरों को बदलने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आज आयोजित डब्ल्यूटीडी (पूर्णकालिक डायरेक्टर्स) बैठक में प्रबंधन द्वारा तीन से अधिक बिलिंग साइकिल से लंबित सभी खराब मीटरों को आगामी 30 नवंबर 2026 तक बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, निगम में तीन से अधिक बिलिंग साइकिल से लंबित कुल 34,525 खराब मीटरों में से 10 नवंबर 2026 तक 8,030 मीटर बदले जा चुके हैं, जबकि अभी 26,495 खराब मीटर बदलने शेष हैं। इस प्रकार अब तक लगभग 23.26 प्रतिशत मीटर बदलने का कार्य पूरा किया जा चुका है।

जोन वार स्थिति के अनुसार, हिसार जोन में 17,101 खराब मीटर लंबित हैं, जबकि दिल्ली जोन में 9,394 मीटर बदलने शेष हैं। हिसार जोन में अब तक 3,403 तथा दिल्ली जोन में 4,627 खराब मीटर बदले जा चुके हैं।

प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने मुख्य अभियंता (मटेरियल मैनेजमेंट) को निर्देश दिए कि निगम के प्रत्येक स्टोर में पर्याप्त संख्या में बिजली मीटरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि खराब मीटरों को बदलने के कार्य में सामग्री की कमी के कारण कोई बाधा उत्पन्न न हो और फील्ड अधिकारियों को समय पर मीटर उपलब्ध हो सकें।

प्रबंध निदेशक ने सभी संबंधित अधीक्षक अभियंताओं को अपने-अपने स्तर पर कार्य की नियमित एवं गहन निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खराब मीटरों को बदलने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को सही बिलिंग की सुविधा मिल सके।

प्रबंधन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि खराब मीटर बदलने की साप्ताहिक प्रगति प्रत्येक शुक्रवार को सांझा की जाएगी, ताकि कार्य की नियमित समीक्षा की जा सके। जिन सर्कलों में तीन बिलिंग साइकिल से ज्यादा की खराब मीटरों की लंबित संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, वहां शेष डिफेक्टिव मीटर प्राथमिकता के आधार पर बदलना सुनिश्चित करें।

जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ ने बताया कि निगम प्रबंधन खराब मीटरों को निर्धारित समय-सीमा में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए उपभोक्ताओं को बेहतर एवं पारदर्शी बिजली सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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