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व्यापार हरियाणा

हरियाणा में  पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में कुल राज्य जीएसटी संग्रह में 33.50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा ने नवंबर, 2019 के माह के दौरान पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में कुल राज्य जीएसटी संग्रह में 33.50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां आबकारी और कराधान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दी गई।आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य जीएसटी के तहत हरियाणा राज्य का जीएसटी संग्रह अप्रैल से नवंबर, 2019 की पिछली वित्तीय अवधि की तुलना में 17.92 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि नवंबर,2019 के दौरान राज्य की सकल जीएसटी संग्रह की तुलना में के लिए 6 प्रतिशत की राष्ट्रीय वृद्धि के मुकाबले 26 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।पिछली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा करते हुए अनुराग रस्तोगी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 1300 करदाताओं, जिन्होंने पिछले महीनों में अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया था,उनसे रिटर्न न भरने के कारणों का पता लगाने के लिए सीधा संपर्क किया गया। इस अभियान के तहत रिटर्न फाइलिंग के अनुपालन में वृद्धि हुई और राज्य का रिटर्न फाइलिंग अनुपालन 81 प्रतिशत हो गया। उन्होंने आगे बताया कि राज्य के शीर्ष करदाताओं की निगरानी के लिए विशेष अभियान के परिणामस्वरूप रिटर्न फाइलिंग अनुपालन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके तहत 26 नवम्बर, 2019 के 93 प्रतिशत से 3 दिसम्बर, 2019 तक 97 प्रतिशत तक बढ़ गया है।



मुख्यमंत्री को उन दो बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी अवगत कराया गया जो विभाग द्वारा राज्य में व्यापारियों के कल्याण के लिए शुरू की गई हैं। जीएसटी राजस्व बढ़ाने में आबकारी और कराधान विभाग के प्रयासों की मुख्यमंत्री द्वारा सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग को भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रखने चाहिए ताकि राज्य को वर्ष में 14 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि से राजस्व में कमी के कारण किसी भी क्षतिपूर्ति की आवश्यकता न हो। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  टीवीएसएन प्रसाद, आबकारी और कराधान विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी तथा वित्त विभाग व आबकारी एवं कराधान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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