अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई। लगभग 6 घण्टे चली बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए जिनमें से 18 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बी फार्मा पदों के लिए उपयुक्त प्रार्थी नहीं मिलने के कारण रिक्तियां खाली रह जाती थी और उनकी लंबित मांग होने के कारण बी फार्मा अधिकारियों की भर्ती में 6 माह के प्रशिक्षण की ढील दी गई है। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को ऋण देने के मामले में कठिनाई आ रही थी। उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दोबारा से एजी के माध्यम से ऋण मुहैया करवाने का प्रावधान किया गया है।
गैस सप्लाई को लेकर आ रही समस्या के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण पूरे विश्व में यह समस्या आ रही है। इस समस्या से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एलपीजी के स्थान पर पीएनजी के कनेक्शन उपयोग में लाए जाए। वर्तमान में राज्य में 5 लाख पीएनजी कनेक्शन धारक हैं। लेकिन 2 लाख के करीब उपभोक्ता इसका उपयोग नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष कोरोना काल में भी दुष्प्रचार करता रहा। विश्व स्तर पर आई समस्या से निजात पाने के लिए सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएनजी से जोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्यवाई की जा रही है। इसके अलावा सोलर चूल्हा, इलेक्ट्रिक प्लेट व चुल्हा आदि को वैकल्पिक उपयोग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 कंपनियों द्वारा पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। रॉ मैटेरियल के कारण पाइप लाइन बिछाने की समस्या आ रही थी लेकिन अब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं इसे डीम्ड परमिशन मानते हुए कार्य को आगे बढाया जाए ताकि पीएनजी सप्लाई बढाई जा सके। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अफोरडेबल हाउस पोलिसी में किया गया संशोधन केवल फ्लेट धारकों पर लागू होंगे। कट्टर ईमानदारी की बात करने वाली आप पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार में फंसी हुई है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अपने महल पर 33 करोड़ रुपए की राशि खर्च की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में बुजुर्ग पैंशन को तरस रहे हैं। सरकार ने 2500 रुपए देने का वादा किया लेकिन 1500 भी नहीं दिए जा रहे है। महिलाओं को भी 1100 रुपए देने की बात कही लेकिन अब तक पंजीकरण भी नहीं किया जा रहा। आप सरकार वोट से पहले महिलाओं के खाते में यह राशि भेजकर वोट हथियाने का काम करेगी। एमएसपी पर किसानों की फसलें नहीं खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने केवल अपनी सेवा की, जनता की सेवा नहीं की। इसलिए दिल्ली में पूर्ण रूप से सफाया हुआ और अब पंजाब में भी सफाया तय है।
मंत्रिमण्डल की बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए जिनमें से 18 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की – मुख्यमंत्री
