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गुडगाँव चंडीगढ़ हरियाणा हाइलाइट्स

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2709 लाभार्थियों को सौंपे उनके सपनों के घर की चाबियां


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तुत यह विजन 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जिसे जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बादशाहपुर क्षेत्र इस विकास यात्रा का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है, जहां किए गए वादों को योजनाओं और कार्यों के माध्यम से सफलतापूर्वक साकार किया गया है।

मुख्यमंत्री रविवार को गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव काकरौला में आयोजित विकसित बादशाहपुर महारैली एवं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के आवास आबंटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने की, जबकि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के समन्वय से यह आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2709 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां सौंपी। मुख्यमंत्री के गुरुग्राम आगमन पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने उनका स्वागत किया। 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो क्षेत्र कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते थे, आज वही विकास की नई मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने केवल वादे नहीं किए, बल्कि उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारकर दिखाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का सशक्त साधन माना है। बादशाहपुर हलके के विकास को गति देने के लिए बीते साढ़े 11 वर्षों में कुल 81 सीएम अनाउंसमेंट की गई, जिनमें से 60 पूरी हो चुकी हैं और 8 पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में बादशाहपुर क्षेत्र में 15,166 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं लागू की गईं। इसके विपरीत, पूर्ववर्ती सरकार के 10 वर्षों के शासनकाल में यहां केवल 967 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए थे। उन्होंने कहा कि यह अंतर वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता और विकास के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और प्रत्येक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के पावन अवसर पर गुरुग्राम में 2,709 गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपना केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। यह एक दिव्य संयोग भी है, जो सेवा और समर्पण की भावना को और अधिक दृढ़ करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता के नवरात्र शक्ति, ऊर्जा और समृद्धि के प्रतीक हैं, और इसी भावना के साथ हरियाणा सरकार हर जरूरतमंद परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।बजट 2026-27 के जनहितैषी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 23,154 नए मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लॉट पात्र परिवारों को आवंटित किए जाएंगे, जिससे हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा।हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा वर्ष 2047 तक औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र—विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर—अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और निवेश-अनुकूल वातावरण के कारण हरियाणा उद्योग, व्यापार और रोजगार सृजन के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।उन्होंने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी चहुंमुखी और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2024 के बाद से नगर निगम गुरुग्राम द्वारा क्षेत्र में लगभग 236 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें सड़कों का सुदृढ़ीकरण, सीवरेज, जल निकासी तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।राव नरबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति में व्यापक और प्रभावी सुधार किए हैं, जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से उद्योगपतियों और व्यापारियों को अनावश्यक कागजी कार्यवाही से राहत मिलेगी तथा प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनेंगी।

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