दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखा पत्र

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली के पर्यावरण मंत्री  गोपाल राय ने आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्पों के सर्टिफिकेशन के लिए देश में ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिकृत करने के लिए अनुरोध किया  है.पत्र में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण को बढ़ावा देने में सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक एहम भूमिका निभाता रहा हैं. ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए जागरुकता अभियान जरूरी है.

इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने त्यागराज स्टेडियम में तीन दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेले का आयोजन किया था ताकि आम जनता के बीच सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहन दिया जा सके.मेले के अंतिम दिन 3 जुलाई को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्पों पर कार्य कर रहे  स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और विभिन्न औद्योगिक संघ / औद्योगिक इकाइयों के साथ राउंड टेबल कांफ्रेंस का आयोजन किया गया. जिसके दौरान सभी पैनेलिस्ट  से चर्चा करते हुए यह देखा गया है कि कम्पोस्टेबल बैग्स/उत्पादों के निर्माण में लगी इकाइयों को सीपीसीबी से सर्टिफिकेशन प्राप्त करने से पहले सीआईपीईटी प्रयोगशाला से परीक्षण/रिपोर्ट प्राप्त करना अपेक्षित होता है। वर्तमान में, सीआईपीईटी ही देश में एकमात्र प्रयोगशाला है जो इस तरह के परीक्षण करती है. इस परीक्षण में लगभग छह महीने लग जाता है और साथ ही लगभग 4-5 लाख रुपये की भारी दर भी चुकानी पड़ती है.

उन्होंने पत्र में आग्रह करते हुए कहा कि यदि हम देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहित करना चाहते है तो ऐसे में इतना समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए,देश में सरकार को और अधिक प्रयोगशालाओं को अधिकृत करना अनिवार्य है.  ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्पों के निर्माण में लगे हुए स्टार्टअप/इकाइयों को किफायती दरों और उचित समय पर सर्टिफिकेशन दिया जा सके. ऐसा करना उत्पादकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए अधिक प्रेरित करेगा. साथ ही यह ज़मीनी तौर पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा भी प्रदान करेगा.पर्यावरण मंत्री  गोपाल राय ने अपील करते हुए कहा की सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अन्य विकल्प का उत्पादन करने वाले स्टार्टअप/उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकारो के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि 19 प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं को लोगों की आपूर्ति श्रंखला से बाहर किया जा सकें |