अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला:हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर द्वारा राज्य के सभी थाना प्रभारियों को थानों में प्राप्त शिकायतों और लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए थे। इसी संदर्भ में, पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कार्यालय में डीसीपी हिमाद्रि कौशिक की अध्यक्षता में सभी एसीपी और थाना प्रभारियों के साथ एक आपात बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीसीपी ने थाना क्षेत्रों में लंबित मामलों और शिकायतों की समीक्षा की तथा उनके त्वरित निपटान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बैठक के दौरान डीसीपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस के पास शिकायत लेकर आने वाले पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केवल मामला दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निष्पक्ष जांच कर उसे निश्चित समय सीमा के भीतर सुलझाना भी आवश्यक है। इसी क्रम में, डीसीपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे शिकायतकर्ताओं से स्वयं मिलें और कॉल के माध्यम से उनकी शिकायतों की प्रगति के बारे में जानकारी दें। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है,ताकि कोई भी शिकायत लंबित न रहे।डीसीपी हिमाद्रि कौशिक ने थाना प्रभारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि थाना स्तर पर प्राप्त होने वाले शिकायतों और उनके निपटान की समीक्षा किसी भी समय की जा सकती है। पुलिस विभाग द्वारा फीड बैक डाटा मांगा जा सकता है,जिसके आधार पर थाना प्रभारियों की कार्यक्षमता और कुशलता का आकलन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी थाना क्षेत्र में लापरवाही या शिकायतों के निपटान में देरी पाई गई तो संबंधित अधिकारी को स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।इसके अतिरिक्त, पुलिस उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को प्रत्येक रिकॉर्ड का सुव्यवस्थित रखरखाव करने और जांच अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि जांच प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जिन थाना क्षेत्रों में लंबित मामलों की संख्या अधिक है और कार्य भार ज्यादा है, वहां आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि मामलों को शीघ्र सुलझाया जा सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में एसीपी कालका आशीष कुमार, एसीपी विक्रम नेहरा, एसीपी सुरेंद्र सिंह, एसीपी अजीत सिंह, एसीपी दिनेश कुमार समेत सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। डीसीपी ने अंत में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिना किसी लापरवाही के लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाएं और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाएं।
डीसीपी ने अधिकारियों के साथ की आपात बैठक, प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से करें निपटान थाना प्रभारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम.
