अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में पहली बार महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य पर दिल्ली यूथ संसद का आयोजन 6 से 8 नवंबर तक किया जा रहा है। विधान सभा की विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं से युवाओं को रू ब रू कराने के लिए दिल्ली यूथ संसद का आयोजन किया जा रहा है। सत्र के पहले दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा हॉल में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेज के छात्रों को संबोधित किए। इस दौरान सीएम ने कहा लोकतंत्र शासन का सबसे बेहतर स्वरूप है। दिल्ली सरकार लोकतंत्र में जनता के प्रत्यक्ष शासन की पक्षधर है लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। इस कारण हमारी सीमित शक्तियां है।
यूथ संसद से छात्रों को विधाई प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि छात्रों को संसद के कार्यों का लाइव डेमो मिलेगा। यह पहली बार है जब बाहरी लोगों को विधानसभा भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रवेश करने की अनुमति होती है। यहां तक कि अधिकारियों को भी आगंतुकों की गैलरी में बैठने की अनुमति होती है। मुझे उम्मीद है कि यह यूथ संसद कार्यशाला आपको विधायिका की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगी। सीएम ने कहा मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2015 में कई विधायी प्रक्रियाओं को नहीं जानता था। फिर धीरे-धीरे काम करते करते जानकारी हुई। सीएम ने कहा कि इस कार्यशाला में छात्र संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे, जो हमारे देश में शासन की आत्मा है. मुझे उम्मीद है कि यह आपको सही और गलत, सकारात्मक और नकारात्मक को समझने में मदद करेगा।
शासन के हर रूप में खामियां हैं, लेकिन सार्वभौमिक रूप से लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र में राष्ट्रपति और संसदीय स्वरूप में शासन होता है। हमारे पास संसद में विभिन्न विभागीय समितियां भी हैं, जो विभिन्न विभागों के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श व बैठकें आयोजित करती हैं। राष्ट्रपति और संसदीय दोनों शासन के अप्रत्यक्ष रूप हैं। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वह अगले पांच वर्षों के लिए नेता बन जाते है। यदि वह शासन में कुशल नहीं है, तो आप जो अधिकतम कर सकते हैं, वह पांच साल बाद उसके लिए मतदान नहीं कर सकते है। लेकिन आप निर्वाचित होने के बाद पांच साल की अवधि के लिए उनके शासन को सहन करने को मजबूर होते हैं। जनता की दिन-प्रतिदिन के शासन में कोई भूमिका नहीं है। दुनिया भर में ऐसे देश और राष्ट्र हैं, जहाँ शासन का प्रत्यक्ष रूप भी अपनाया गया है।
लोकतंत्र में जनता का प्रत्यक्ष शासन नहीं
लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप में लोग यह नहीं कह सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मैं स्थानीय मुद्दों के बारे में बात करूं तो सरकार एक विशेष क्षेत्र में सड़क नवीकरण पर खर्च कर सकती है जहां इसकी आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी ओर, यदि किसी अन्य क्षेत्र में सड़क के नवीनीकरण की तुलना में पानी की आवश्यकता अधिक आवश्यक है तो यह सरकार को तय करना है कि पहले क्या कार्य करना है। यदि कोई अधिकारी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे है तो जनता को उसे पद से हटाने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में यह संभव नहीं है। लोकतंत्र के प्रत्यक्ष रूप में आम जनता का धन, कार्य और सिस्टम पर नियंत्रण होता है। 2015 में हमारी सरकार के गठन के बाद हमने प्रत्यक्ष शासन मॉडल को अपनाने के लिए पूरी दिल्ली को 3200 सोसाइटी में विभाजित किया। यह सोसाइटी के लोगों को एक साथ आने और यह तय करने के लिए था कि धन कैसे और क्या खर्च किया जाना चाहिए। यदि उनके क्षेत्र का कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से नहीं निभा रहा है तो जनता को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए और अधिकारी को हटा दिया जाना चाहिए।
पूर्ण राज्य न होने के कारण दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित
सीएम ने कहा शासन के इस रूप को स्वराज कहा जाता है, जो मेरा सपना है। किसी राज्य की राज्य के मुद्दों, राष्ट्रीय मुद्दों और स्थानीय मुद्दों पर शासन का प्रत्यक्ष रूप हो सकता है। हमारा सपना दिल्ली राज्य में शासन के इस रूप को लागू करना है। लेकिन दिल्ली सरकार की शक्तियां बहुत सीमित हैं। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, जिसके कारण हम लोकतंत्र के प्रत्यक्ष स्वरूप का मॉडल नहीं बना सकते हैं। लेकिन, हम प्रयोग के तौर पर दिल्ली में इसे लागू करना चाहेंगे, यह देखने के लिए कि क्या आम जनता शासन के कामकाज में शामिल हो सकती है। उसी के कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं। मुझे उम्मीद है कि छात्र इस कार्यशाला के माध्यम से विधानसभा के कामकाज के बारे में जानेंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं।
