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चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल ने आज एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दे दी है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी के साथ ही 7 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री आज यहां 9 प्रोजेक्ट्स के लिए ई -भूमि पोर्टल पर उपलब्ध जमीन को खरीदने के लिए हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। यह मंजूरी जमीन मालिकों के कीमत पर सहमत होने पर दी गई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे। सम्बन्धित जिलों के उपायुक्त और जमीन मालिक भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग में जुड़े।

रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन को 40 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदने को कमेटी ने हरी झंडी दिखा दी। इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए सम्बन्धित उपायुक्त को उपलब्ध भूमि की डिटेल रिपोर्ट बनाकर भेजने को कहा गया। इन सात प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी मिलने से हथीन में बाईपास बनने का रास्ता भी साफ हो गया। इससे हथीन को जाम से मुक्ति मिल सकेगी। इतना ही नहीं इससे हथीन के विकास को भी गति मिलेगी। इसके अलावा कैथल जिले के राजौंद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए भी जमीन मालिकों ने कीमत पर सहमति दी जिसके बाद प्लांट के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी गई।
यमुनानगर जिले में कलानौर से कैल तक चार लेन सडक़ मार्ग बनाने के लिए आवश्यक भूमि की खरीद को हरी झंडी दी गई। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में बीबीपुर से चनलहेड़ी के बीच और सिरसा जिले में रानियां और कुत्तब गढ़ के बीच बनने वाले पुल के लिए भी जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी गई।
नूंह जिले के आकेरा गांव में यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए 580 मीटर के अप्रोच रोड के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी प्रदान कर दी गई।  इन सभी प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए जिन किसानों ने ई भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन का ब्यौरा अपलोड किया था, उन्हीं से चर्चा और सहमति के बाद जमीन खरीद को मंजूरी दी गई। मीटिंग में सात प्रोजेक्ट्स के लिए 259.07 एकड़ जमीन को लगभग 116.41 करोड़ रुपये कीमत में खरीदने को हरी झंडी दी गई। इस मौके पर मुख्य सचिव  विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी,राजस्व विभाग के वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव   संजीव कौशल के अलावा एसीएस  आलोक निगम और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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