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चंडीगढ़ ब्रेकिंग: हरियाणा सरकार 8275 एफआईआर लेगी वापिस-सीएम मनोहर लाल

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्ध दर्ज एफआईआर को वापिस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 8275 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कुल 14,127 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी।मुख्यमंत्री ने आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वाधिक 1030 एफआईआर गुरुग्राम जिले में दर्ज की गई थी। झज्जर में 814, फरीदाबाद में 765, करनाल में 545 और रोहतक में 646 एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सभी एफआईआर को वापस लेने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकासशील देश भारत को अगले 25 साल के अमृत काल में वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विज़न के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य आमजन के बीच जाकर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के साथ-साथ किसी कारणवश जो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं, उन्हें त्वरित लाभ पहुंचाना है।उन्होंने कहा कि हरियाणा में 50 दिनों के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है और यह यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। इस यात्रा में 60-70 एलईडी वाहनों के माध्यम से 6222 ग्राम पंचायतों व 88 नगर निकायों को कवर किया जाएगा। राज्य में लगभग 5 हजार से 7 हजार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम स्‍थलों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे, जहां मौके पर ही लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिला ‌जींद में स्कूली छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संबंधित स्कूल में महिला प्रिंसिपल को नियुक्त कर दिया गया है और 16 नये स्टाफ की नियुक्ति की गई है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणू भाटिया को पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके सेमिनार आयोजित करने के लिए कहा है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने तो पहले ही ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाया है और फांसी की सजा का प्रावधान किया है। धान खरीद के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, इसी उद्देश्य से किसानों को धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई है। किसानों ने भी सरकार का सहयोग करते हुए 1.75 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की जगह अन्य फसलों की खेती की है और इस योजना के तहत 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है, जहां 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है।निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण के मामले में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते न्यायालय में इस मामले को लेकर मजबूत पैरवी करेगी। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 नगर निगमों का जनवरी माह तक का कार्यकाल है, उसके बाद इन निगमों के चुनाव होने हैं। इसके लिए वार्डबंदी का कार्य पूरा हो चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  वी उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव  विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार  राजीव जेटली, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया, मीडिया सचिव प्रवीन आत्रेय, सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  विवेक कालिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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