वायु, जल और भूमि प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे, दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाएंगे – हरीश रावत

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषणा पत्र में वायु, जल और भूमि प्रदूषण से मुक्ति सहित पूर्व सैनिकों हेतु योजनाओं के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस प्रवक्ता श्री अभय दूबे, कम्युनिकेशन विभाग के ज्योति सिंह, श्रीमती रश्मि सिंह मिगलानी, श्रीमती आस्मा तस्लीम और डा. अरुण अग्रवाल भी मौजूद थे।

हरीश रावत ने कहा कि दिल्ली के लोग स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी के लिए संघर्ष कर रहे है। पिछले 11 वर्षों में भाजपा और आम आदमी पार्टी की खींचतान के कारण दिल्ली में हवा सांस लेने लायक नहीं रही और पानी हाथ लगाने के लायक नही, नहाना और पीना तो दूर की बात है।  फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भाजपा शासित शहरों सहित दिल्ली में पिछले एक दशक में ग्रीन कवर घटा है, दिल्ली में ग्रीन कवर 35 प्रतिशत घटा है। दिल्ली में स्थिति इतनी खराब है, यहां हवा में जहर है और यमुना प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप करने अपनी जिम्मेदारियों को भाग रहे है। यमुना सफाई पर 8500 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी दिल्ली में पीने का पानी नही मिल रहा है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी और भाजपा जिम्मेदार है। कांग्रेस दिल्ली के बड़े नालों और कॉलोनियों से निकलने वाली गंदे पानी को ट्रीट करके आगे यमुना में डालेगी और नजफगढ़, शाहदरा इत्यादि बड़े नालों को ढकने का काम करेगी, जिसके लिए नीति निर्धारण किया जाऐगा। 2041 मास्टर प्लान के अनुसार विभिन्न कॉलोनियों में पार्क विकसित करेंगे।
हरीश रावत ने दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सरकार बनने पर बेहतर बनाएंगे।
1. 2016 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाए गए थे, 8 साल से उनका पालन नहीं किया गया।
2. ⁠सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की धारा 5 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इन नियमों के अनुपालन की मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व सौंपा गया है तथा एक केंद्रीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य के मंत्रालयों सहित 11 सदस्य और 2 विशेषज्ञों को रखा गया है और इन सभी के अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए।
3. ⁠धारा 15 में इस बात को निर्धारित किया गया था कि इन नियमों के अधिसूचित होने के छः माह में राज्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नीति और रणनीति के अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रबंधन योजना तैयार करेगा।
4. ⁠इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर उपविधियाँ बना कर समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
5. ⁠दिल्ली में 3 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीएम
6. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने 19/09/2024 को अपनी एन्युअल रिपोर्ट में इस बात का खुद खुलासा किया है कि दिल्ली में 11,342 टन प्रतिदिन सोलिड वेस्ट निकलता है, जिसमें से 7,542 टन प्रतिदिन सोलिड वेस्ट ट्रीट किया जाता है और 3,800 टन प्रतिदिन सोलिड वेस्ट 35 प्रतिशत वर्तमान में तीन लैंडफ़िल साईट भलस्वा, गाज़ीपुर और ओखला में डम्प किया जाता है।
7. एमसीडी से 11000 टन प्रतिदिन सॉलिड वेस्ट निकलता है
8. एनडीएमसी से 280 टन प्रतिदिन सॉलिड वेस्ट निकलता है।
9. डीसीबी से 62 टन प्रतिदिन सॉलिड वेस्ट निकलता है।
10. 19/12/24 को जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में ‘सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल’ 2016 के नॉन-कंप्लायंस के संदर्भ में आदेश पारित करते हुए कहा कि आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) 11,000 टन सॉलिड वेस्ट प्रतिदिन निकलता है, जिसमें से 3,000 टन प्रोसेस ही नहीं किया जाता है, अनट्रीटेड रह जाता है, जो बहुत ही चौंकाने वाला है। दुख की बात यह है कि यह बात हम राजधानी के लिए कह रहे हैं। अगर 3,000 टन सॉलिड वेस्ट ट्रीट नहीं किया जाता है, तो इसका अर्थ है कि इसकी बड़े पैमाने पर गैर कानूनी डंपिंग हो रही है।
11. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 344 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से सिर्फ 111 लोग ही काम कर रहे हैं, 233 पद खाली हैं। दिसंबर, 2024 में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सीक्यूएम द्वारा सबमिट रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि दिल्ली नगर निगम में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रतिदिन 11,000 टन उत्पादित हो रहा है, और सिर्फ 8,000 टन के लिए वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। अर्थात, 3,000 टन प्रतिदिन मुनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेस ही नहीं किया जा रहा है, जो कि सीधा-सीधा पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है।
12. कोर्ट ने हिदायत दी कि भारत सरकार तुरंत उन सक्षम प्राधिकारियों की मीटिंग बुलाए, जो 2016 के रूल को लागू कराने के लिए जिम्मेदार हैं। शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो 2016 के नियमों का पालन कराए, इसलिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस रिपोर्ट 2016 के नियमों के तहत प्रस्तुत करे।
13. इसी के साथ, न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सरकार के शपथ पत्र से यह भी ज्ञात होता है कि 3,800 टन का सॉलिड वेस्ट प्रतिदिन गाज़ीपुर भलसवा में डंप किया जा रहा है। इन साईट्स पर आग लगने से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और इन साईट्स पर आग को रोका जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त सभी संदर्भों में सरकार 27 जनवरी, 2025 तक एक शपथपत्र दे और गाज़ीपुर और भलसवा डंपिंग साईट्स के लिए दिल्ली सरकार या एमसीडी या दोनों 15 जनवरी 2025 तक एक डिटेल्ड एफिडेविट फाईल करे, और न्यायालय ने इसकी अगली सुनवाई 27 जनवरी निर्धारित की है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने पर सैनिकों की शिकायतों को हल करने के लिए दिल्ली में एक पूर्व सैनिक आयोग का गठन करेंगे। अग्निवीर योजना  को वापस लेने और अग्नि वीरों को स्थायी करने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाऐंगे। पूर्व सैनिकों के लिए दिल्ली सरकार और संबंधित निकायों में पद आरक्षित करके पदों पर पूर्व सैनिकों की भर्ती होगी। कांग्रेस सरकार में आने पर दिल्ली के शहीद सैनिकों ;रक्षा एवं अर्धसैनिक बलद्ध की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ करेंगे और रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों के एक आश्रित या परिवार के सदस्य को दिल्ली सरकार में नौकरी देंगे। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस 8 फरवरी को सरकार बनाने के बाद महिला कल्याण बोर्ड का गठन करेगी जो लाडली योजना की तरह ही महिलाओं और बच्चियों को उत्थान और संरक्षण के लिए काम करेगा। दिल्ली में गरीबों के लिए 100 इंदिरा कैंटीन खोली जाऐगी जिसका संचालन महिलाओं के हाथों में सौंपा जाएगा। कांग्रेस दिल्ली को आगनबाड़ी और आशा वकर्स को सर्वोच्च मानदेय देने वाला राज्य बनाऐगी और इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए लिए वृक्षारोपण को महत्व दिया जाएगा। दिल्ली में स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल मिले इसके लिए विशेषज्ञों से विचार कर हर संभव प्रयास किया जाएग। शीला जी के ग्रीन मॉडल पर काम करेंगे। चौराहों, कॉलोनियों, सड़कों के किनारे, सभी दिशाओं में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए काम करके प्रदूषण खत्म करने की दिशा में क्रांतिकारी पहल करेंगे, जिसमें पिछले 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी और भाजपा पूरी तरह विफल साबित हुई है।