अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट
नॉएडा: भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में किसान सोमवार को नोएडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पंकज सिंह के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे तो उनकी पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। किसानों के धरना-प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही विधायक पंकज सिंह उनके बीच पहुंचे। किसानों की ओर से उठाई गई हर मांग का उन्होंने समर्थन किया। विधायक ने कहा कि हम जनप्रतिनिधि हर रोज किसानों का धरना-प्रदर्शन झेल रहे हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर लखनऊ में बैठकर तमाशा देखते हैं। मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं। ये समय उद्योग मंत्री को भी दे रहा हूं। जल्दी से समस्या का समाधान करें।
नोएडा में किसान आंदोलन उग्र होता जा रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में किसान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विधायक बेटे पंकज सिंह के घर पहुंचे। इस बीच प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस में जोरदार भिड़ंत हो गई। बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने रोकने के लिए लगाए गए बैरियरों को उठाकर फेंक दिया और विधायक के कार्यालय के समाने किसान सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। हंगामा की सूचना मिलते ही पंकज किसानों के बीच पहुंचे। सख्त रुख दिखाते हुए प्राधिकरण अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके बाद आईडीसी पर जमकर भड़के। किसानों को आश्वस्त किया उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के समक्ष कड़क सुर में विधायक ने कहा कि उनसे कहिए, लखनऊ में बैठकर तमाशा नहीं देखें। किसानों का समस्या का समाधान होना चाहिए। इस पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने किसानों की तीन प्रमुख मांगों की बात कही तो उन्होंने गरजते हुए कहा कि किसानों की सभी 15 सूत्री मांगें महत्वपूर्ण हैं। इन पर विचार किया जाना चाहिए। किसानों का लीडर नहीं होने की बात पर विधायक ने कहा कि किसानों की मांग को मैं उठा रहा हूं। मुझे ही लीडर मानिए। उनकी शिकायतों के समाधान की कार्रवाई करिए। किसान अपनी मांगों को लेकर 2 माह से नोएडा प्राधिकरण के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। पहले भी मांगों को लेकर प्राधिकरण के प्रशासनिक खंड के कार्यालय पर करीब 122 दिन धरना चला था। ये धरना 2021 में किया गया था। सांसद और विधायक के हस्ताक्षेप के बाद धरना समाप्त किया गया। इस दौरान किसानों ने भूख हड़ताल के साथ ताला बंदी तक की थी। अब दोबारा से किसान प्रदर्शन कर रहे है।
विधायक का आईडीसी और प्राधिकरण को 15 दिन का अल्टीमेटम, समस्या का करें समाधान, अन्यथा वे धरने पर बैठ जाएंगे
