अजीत सिन्हा की रिपोर्ट नई दिल्ली:
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली के चुनिंदा इलाकों में आ रही गंदे पानी की समस्या का आधुनिक तकनीक की मदद से स्थाई समाधान करेगा। बारिश के दौरान जलभराव होने से अक्सर गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें बढ़ जाती हैं। इसका स्थाई समाधान करने को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक कर डीजेबी के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीजेबी को पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने पर जोर दिया और कहा कि डीजेबी हिलियम गैस या मॉडर्न कैमरा की मदद से पाइप लाइन के लीकेज का सही पता लगाकर उसे ठीक करने की संभावना भी तलाशे और इस पर शीघ्र काम शुरू किया जाए। दिल्ली के लोगों को साफ़ पानी की सप्लाई करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के जल मंत्री एवं डीजेबी के चेयरमैन सौरभ भारद्वाज, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य मानसून के दौरान कुछ चुनिंदा इलाकों में गंदे पानी की आपूर्ति की समस्या को रोकना था। डीजेबी ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि बारिश के मौसम में दिल्ली के कुछ इलाकों के अंदर संकरी गलियों में जब जल भराव की स्थिति पैदा होती है, तब कुछ घरों में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत आने लगती है। इस दौरान कुछ घरों में आपूर्ति होने वाला पानी गंदे पानी के साथ मिक्स हो जाता है। इस गंदे पानी का सेवन करने से लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जिसमे ज्वाइंडिस, पीलिया, टाइफाइड या पेट खराब होने जैसी बीमारियां शामिल हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीन सप्ताह पहले जोन के एसीएम को उन इलाकों की सूची बनाने का आदेश दिया था, जहां पर अक्सर गंदे पानी की शिकायतें आती हैं। पिछले दो हफ्ते में सभी एसीएम ने स्थानीय विधायकों के साथ मिलकर जानकारी इकट्ठी की, जहां गंदे पानी की शिकायत आती है और इन इलाकों की सूची तैयार की। साथ ही, एसीएम ने इस गंदे पानी की शिकायत को खत्म करने को लेकर एक रोडमैप बनाया। शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान उस रोडमैप को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष पेश किया गया।
दिल्ली के चुनिंदा इलाकों में आ रही गंदे पानी की समस्या का आधुनिक तकनीक से समाधान करेगी केजरीवाल सरकार
