अमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर, जानने के लिए नीचे पढ़े
1. यूपी सरकार का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा जिस पर कैबिनेट में मंजूरी
2. नगर विकास के 12 प्रस्ताव पास हुए, 4 नए नगर पंचायत को मंजूरी मिली, 756 कुल नगर निकल हाई
3. देवरिया और अलीगढ़ नगर निकाय की सीमा विस्तार का विस्तार होगा।
4. फर्रुखाबाद के कांपिल तक सीमा विस्तार, संकिसा को नगर पंचायत बनाया जायेगा, अयोध्या मां कामाख्या नगर पंचायत बनेगी।
5. किसानों के लिए खरपतवार रोग नियंत्रण योजना के लिए 192 करोड़ राशि के जरिए 24 करोड़ किसानों को लाभ दिया जायेगा इस पर स्वीकृति मिली।
6 . यूपी कैबिनेट प्रेस वार्ता/मंत्रीगण सूर्य प्रताप शाही/अरविंद कुमार शर्मा
7 . कृषि विभाग के 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर/
8. किसानों के हित मे निर्णय लिया गया,विभिन्न परिस्थितीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण योजना के संदर्भ में।
9. प्रदेश में फसलों में प्रतिवर्ष खरपतवार की वजह से 15-20% क्षति,फसली रोगों से 26% क्षति,20% क्षति कीटों से,7% क्षति भंडारण से,6%चूहों से,8% क्षति अन्य कारणों से होती है।
10. इस संदर्भ में आज अगले 5 वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक क्षति को कम किए जाने के लिए योजना को मंजूरी मिली।
11. अगले 5 वर्ष में 192 करोड़,57 लाख,75 हजार रु.की धनराशि व्यय की जाएगी.
12. मौजूदा वित्तीय वर्ष में 34 करोड़,17 लाख रु.व्यय किये जायेंगे,जिनसे किसानों को लाभ दिया जाएगा।
13. फसलों के सुरक्षित रखे जाने हेतु 2/3/5 क्विंटल की बखारी भी 50% के अनुदान पर किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी।
14. इस योजना में 2022 से 27 तक 41 लाख 42 हजार किसान योजना से आच्छादित किये जायेंगे
15. नगर विकास विभाग के 12 प्रस्ताव पर मुहर/-
16. 4 नए नगर पंचायत के प्रस्ताव को मंजूरी, कुशीनगर की मथौली,देवरिया की हेतिमपुर,अयोध्या की मां कामाख्या,फर्रुखाबाद की संकिसा के गठन को मंजूरी,
इसके बाद अब नगर पंचायतों की कुल संख्या 756 हो गई।
17.देवरिया नगरपालिका परिषद का सीमा विस्तार, अलीगढ़ नगर निगम का सीमा विस्तार को मंजूरी
18.नगर पंचायतों के सीमा विस्तार को मंजूरी- बांदा की बिसंडा,बाराबंकी की रामनगर,शाहजहांपुर की अल्हागंज,कुशीनगर की रामकोला,लखीमपुर खीरी की धौरहरा,फर्रुखाबाद की कंपिल के विस्तार को मंजूरी।
मंत्रिपरिषद द्वारा मानसून सत्र 19 सितंबर से बुलाने के लिए निर्णय लिया गया,इस संदर्भ में राज्यपाल को इसका निवेदन भेजा गया
