अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के डिजिटाइजेशन विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शहरों की तर्ज पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी अपने बिलों का डिजिटल भुगतान करने पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की है। निगम के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 75 प्रतिशत से अधिक गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। डिजिटल भुगतान से उपभोक्ताओं के समय की बचत होगी, साथ ही उन्हें लाभ भी होगा। उपभोक्ता बिजली बिलों का डिजिटल भुगतान अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन जैसे पेटीएम, अमेज़न आदि के माध्यम से कर सकते हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा पहली बार बिजली बिलों का डिजिटल भुगतान करने पर 20 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसके पश्चात 2000 रुपये तक के बिजली बिल के डिजिटल भुगतान करने पर बिल राशि का 0.5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि (अधिकतम 10 रुपये तक) दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा लगातार 6 बिलों का डिजिटल भुगतान करने पर 50 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 90 प्रतिशत से अधिक बिजली बिल भुगतान वाले और उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक बिल भुगतान डिजिटल माध्यम से करने वाले गांवों की पंचायतों को निगम द्वारा 2 लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा, जो गांव के विकास कार्यों पर खर्च की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक सब-डिविजन से त्रिमासिक आधार पर डिजिटल भुगतान करने वाले 5 उपभोक्ताओं को चुना जाएगा और प्रत्येक उपभोक्ता को 2100/- रुपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा। उपभोक्ताओं का चयन उपमंडल अधिकारी की उपस्थिति में गांव के स्कूल/चौपाल/पंचायत घर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। चयनित उपभोक्ता को निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी प्रशस्ति-पत्र सम्मान स्वरूप दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी उपमंडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या निगम की वैबसाईट www.uhbvn.org.in पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिजली निगम उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से निर्बाध बिजली आपूर्ति, गुणवत्ता और पारदर्शी सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।
90 प्रतिशत से अधिक बिलों का डिजिटल भुगतान करवाने वाली पंचायतों को मिलेगी 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि
