बीपीएल परिवारों को अप्रैल महीने के लिए उनके मासिक राशन को निशुल्क प्रदान किया जाएगा,वित्तीय सहायता दी जाएगी: सीएम

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज राज्य में कोरोना वायरस से लडने व निम्न आय वर्ग लोगों के लिए लगभग 1200 करोड़ रूपए प्रति माह की वित्तीय पैकेज की घोषणाएं की हैं जिसके तहत मजदूरों, रिक्शा चालकों,रेहडी वालों, स्ट्रीट वेंडर दैनिक वेतन भोगी सहित निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ,बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता सीधी जाएगी ताकि इस प्रकार के वर्ग के लोगों को लॉकडाउन के दौरान दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता की चीजों के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
घोषित किए गए पैकेज के तहत सभी बीपीएल परिवारों को अप्रैल महीने के लिए उनके मासिक राशन को निशुल्क प्रदान किया जाएगा, जिस पर कुल 15 करोड रूपए खर्च किए जाएंगें और इसमें चावल या गेहूं उनकी पात्रता  के अनुसार, सरसों का तेल और 1 किलो चीनी शामिल होगी। इसी प्रकार , स्कूलों और आंगनवाडिय़ों को बंद करने की अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकित सभी स्कूली बच्चों और आंगनबाडिय़ों में सभी बच्चों के लिए सूखा राशन प्रदान किया जाएगा।मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के तहत पंजीकृत परिवारों को विभिन्न बीमा और पेंशन योजनाओं में योगदान के साथ 4000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं,आज तक लगभग 12.38 लाख परिवार एमएमपीएसवाई के तहत पंजीकृत हैं। सभी पंजीकृत परिवारों ,जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, के लिए प्रति परिवार 2000 रुपये की शेष राशि 31 मार्च से पहले जारी की जाएगी। इसमें 720 करोड रूपए की राशि खर्च की जाएगी।
इसी प्रकार,जिन लोगों को हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ पंजीकृत किया गया है, लेकिन एमएमपीएसवाई के तहत पंजीकृत नहीं हैं,  उन्हें 30 मार्च से शुरू होने वाले साप्ताहिक आधार पर 4500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा तथा इस पर 180 करोड रूपए की राशि खर्च की जाएगी।पैकेज के तहत जिन सभी बीपीएल परिवारों ने एमएमपीएसवाई के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें 30 मार्च से शुरू होने वाले साप्ताहिक आधार पर 4500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा और इस पर 135 करोड रूपए की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार, जो दैनिक आधार पर कमाई कर रहे थे जैसे कि मजदूर,  स्ट्रीट वेंडर आदि संबंधित जिले के उपायुक्त के साथ एक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं जो 27 मार्च तक स्थापित किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जो पात्र पाए जाते हैं और जिनका बैंक खाता है उन्हें सीधे 1000 रुपये प्रति सप्ताह की सहायता प्रदान की जाएगी और इस पर 45 करोड रूपए खर्च किया जाएगा। इस पैकेज में कर्मियों के वेतन सहयोग का भी प्रावधान किया गया है।