अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के परिवहन मंत्री मूल चन्द शर्मा की अध्यक्षता में आज राज्य परिवहन की सभी यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में सरकार द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के आश्वासन के बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल को वापिस लेने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में यूनियन के पदाधिकारियों से लम्बी वार्ता के दौरान कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में यूनियन पदाधिकारियों को अवगत करवाया गया कि राज्य परिवहन के कर्मचारियों की लंबित दो मुख्य मांगों, 1992से 2002 तक के चालक/परिचालकों को नियमित करने और तकनीकी कर्मचारियों की छुटिट्यों के बारे में नियमों का गहनता से विचार करने के लिए अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्रीमती मीनाक्षी राज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।
यह कमेटी इन मामलों पर अपनी रिपोर्ट 15 फरवरी, 2020 तक प्रस्तुत करेगी। इस कमेटी में यूनियन के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में अन्य मांगों , जैसे परिचालक के लिए सीट नंबर9 और स्टाफ के लिये एक सीट आरक्षित करने, वर्ष 2016-2017 के लंबित बोनस की अदायगी जल्द करने, तकनीकी कर्मचारियों को तकनीकी पे-स्केल का मामला पुनर्विचार के लिये सरकार को प्रेषित किया जाने, 2008 में भर्ती हुए कर्मचारियों को ए.सी.पी. पश्चात पदोन्नति पर वेतनवृद्वि के लिये विकल्प देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने और 16 अक्तूबर, 2018 से 2 नवंबर, 2018 तक की हड़ताल में शामिल और अन्य हड़ताल में शामिल कर्मचारी, जिन पर एस्मा के तहत मुकदमें दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लेने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने बारे भी सहमति बनी। बैठक में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एन. रॉय,निदेशक डॉ.विरेंद्र कुमार दहिया,अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्रीमति मीनाक्षी राज और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य परिवहन के कर्मचारियों की लंबित दो मुख्य मांगों,चालक/परिचालकों को नियमित करने हेतु कमेटी गठित: मूलचंद शर्मा
