अजीत सिन्हा/ नई दिल्ली
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को कांग्रेस पर हमला करतेहुए कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस अध्यक्षमल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ‘अवैध’ बताना संवैधानिक संस्थाओंऔर जनादेश का अपमान है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुलगांधी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिया गयाबयान उनकी हताशा, पराजय की मानसिकता और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने की पुरानीपरिपाटी का एक और प्रमाण है। जब-जब देश की जनता कांग्रेस को चुनावों में नकारती है,तब-तब कांग्रेस लोकतंत्र , चुनाव आयोग, ईवीएम और देश के जनादेश को बदनाम करने की साजिशरचने लगती है। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को”अवैध” कहना न केवल 140 करोड़ भारतीयों के लोकतांत्रिक विवेक का अपमान है,बल्कि संविधान का भी खुला अनादर है।
जिस प्रधानमंत्री को देश की जनता ने पूर्ण बहुमतऔर रिकॉर्ड जनादेश के साथ चुना है, उन्हें ‘अवैध’ करार देना कांग्रेस के अहंकार औरलोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके अविश्वास को दर्शाता है। क्या कांग्रेस की नजर में लोकतंत्रकेवल तभी वैध होता है, जब गांधी परिवार या कांग्रेस सत्ता में हो? जहां एक लोकतांत्रिकदेश में किसी सरकार का पांच साल तक चल जाना भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, वहींभारत जैसे विविधतापूर्ण और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन बार मुख्यमंत्रीपद पर और उसके बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जनता द्वारा ऐतिहासिकबहुमत से चुना जाना यह साबित करता है कि देश की जनता का विश्वास किस पर है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्वाचनआयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। मुख्यचुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 को संसद के दोनों सदनों द्वारापूरी तरह लोकतांत्रिक, संवैधानिक और पारदर्शी तरीके से पारित किया गया है। इसमें नेताप्रतिपक्ष को चयन समिति का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है, जिससे विपक्ष की आवाज सुनिश्चितहोती है। कांग्रेस शायद अपना इतिहास भूल गई है। दशकों तक कांग्रेस सरकारों ने बिनाकिसी कानून या पारदर्शी चयन समिति के, केवल प्रधानमंत्री कार्यालय की एक पर्ची पर मनमाने तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की और बाद में उन्हें मंत्री पद तथा सांसद काइनाम दिया। आज जब एक वैधानिक और पारदर्शी व्यवस्था बनी है, तो कांग्रेस निराधार आरोपलगा रही है। मतदाता सूची को अपडेट करना, फर्जी और दोहरे नामों को हटाना तथा योग्य नागरिकोंको जोड़ना चुनाव आयोग की एक सतत और वैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग नियमों के तहतपारदर्शी तरीके से दावा और आपत्ति के फॉर्म स्वीकार करता है।
कांग्रेस ‘गरीबों’ और’मुस्लिम अल्पसंख्यकों’ के नाम पर डर और भ्रम का माहौल बनाकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीतिको जिंदा रखना चाहती है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता केवल वैध और निष्पक्ष मतदानका पक्षधर है। चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस कर्नाटक, तेलंगाना याहिमाचल प्रदेश में जीतती है, तब उसे ईवीएम पर कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब जनताकांग्रेस के भ्रष्टाचार और विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर देती है, तो हार का ठीकरातुरंत ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय बार-बार ईवीएम की विश्वसनीयताऔर निष्पक्षता पर अपनी मुहर लगा चुका है। इसके बावजूद कांग्रेस देश को 1980 और 90 केदशक के बूथ कैप्चरिंग, मतपेटी लूटने और हिंसा वाले बैलेट पेपर के दौर में वापस धकेलनाचाहती है। कांग्रेस आज मुद्दों से विहीन हो चुकी है। अपनी लगातार चुनावी हारों को छिपानेके लिए संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना, सड़कों पर अराजकता फैलाना और देश के लोकतंत्रको वैश्विक मंच पर बदनाम करना ही कांग्रेस का एजेंडा बन चुका है। जब जनादेश अपने पक्षमें होता है, तब कांग्रेस को लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा रहता है,लेकिनजनादेश उसके खिलाफ आते ही वह ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगती है। भारतीयजनता पार्टी यह स्पष्ट करती है कि देश का लोकतंत्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधानकी नींव पर अडिग है और जनता ऐसे झूठे व आधारहीन बयानों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके सेबार-बार देती रहेगी।
जनता के जनादेश का अपमान करना कांग्रेस का पुराना चरित्र है-केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान
