सरकार ने गोहाना विधानसभा के विकास के लिए 1,794 करोड़ रुपये खर्च किए-सीएम

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गोहाना में राज्य सरकार के रिकॉर्ड विकास पर बल देते हुए कहा कि पिछले 11.5 सालों में की गई 97 घोषणाओं में से 87 पूरी हो चुकी हैं, और बाकी प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार से एकदम अलग मौजूदा सरकार ने गोहाना विधानसभा क्षेत्र के विकास में 1,794 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो 10 साल के कांग्रेस शासन के दौरान खर्च किए गए 741 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान खर्च किए गए पैसे भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और उनमें सही जवाबदेही तय नहीं थी।मुख्यमंत्री रविवार को गोहाना में हुई धन्यवाद एवं विकास रैली में भारी   भीड़ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 113.62 करोड़ रुपये के 16 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया।

इनमें 20.52 करोड़ रुपये की सात परियोजनाओं का उद्घाटन और 93.10 करोड़ रुपये की नौ विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने गोहाना विधानसभा क्षेत्र का तेज़ गति से विकास करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हरियाणा की प्रगति पर बल देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी नेतृत्व में राज्य और देश दोनों विकास की नई ऊंचाइयों से दुनिया भर में पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि “डबल इंजन सरकार” ने यह वादा किया है कि विकास का लाभ हर घर तक पहुंचे। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बढाया जाए।उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 60 पूरे हो चुके हैं, जबकि 153 वादों पर काम चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी वादे पांच साल के समय में पूरे कर लिए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री ने जनहित कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि 5,000 करोड़ रुपये के साथ शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत करीब 10 लाख महिलाओं को हर महीने  2,100 रुपये की वितिय सहायता दी जा रही है। अब तक इस स्कीम के तहत 834 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, और मौजूदा बजट में 1.8 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को कवर करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।उन्होंने कहा कि राज्य में सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं।   कृषि क्षेत्र में पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16,160 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 1,138 करोड़ रुपये दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार 69 करोड़ रुपये 2014 में सरकार संभालने के बाद मौजूदा सरकार ने किसानों को दिए गए है। 

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, 20.18 लाख किसानों के खाते में 22 किश्तों में 7,562 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत, 18,470 परिवारों को प्लॉट और फ्लैट दिए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 12,031 प्लॉट आवंटित किए गए हैं।मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत-चिरायु योजना, किडनी के मरीजों के लिए फ्री डायलिसिस सेवा और बिना “खर्ची-पर्ची” के सरकारी नौकरियों में पारदर्शी भर्ती जैसी खास नागरिक-केंद्रित सेवाओं के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बिना रुकावट निर्बाध बिजली सप्लाई  करने के लिए तीसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाई गई है। इसके अलावा, 1.40 लाख हेक्टेयर खारी पानी की ज़मीन को खेती लायक बनाया जाएगा।भाजपा प्रधान मोहन लाल कौशिक ने बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने मेरिट के आधार पर रोज़गार, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों के लिए सही फ़सल के दाम और महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा मजबूत की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हुए विकास कार्य कर रहे हैं।  सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि लोगों ने 2024 में लगातार तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया है, जिससे यह जनता की सरकार बन गई है। उन्होंने गोहाना में पार्टी की पहली जीत    के लिए समाज के सभी वर्गों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आज लोगों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों में उनके हित सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार “हरियाणा एक-हरियाणवी एक” के सिद्धांत पर काम कर रही है। डॉ. शर्मा ने कहा कि मौजूदा बजट को विकास पर आधारित बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 5,000 से ज़्यादा सुझाव लिए। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ राज्य में 10 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को मिल रहा है और अब आय  लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की नेतृत्व में गोहाना में तेज़ी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और गोहाना को गुरुग्राम और फरीदाबाद की तरह विकसित करने का विज़न तैयार किया गया है। उन्होंने गोहाना को ज़िले का दर्जा देने की मांग का ज़िक्र करते हुए आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री आने वाले समय में इस उम्मीद को पूरा करेंगे। उन्होंने गोहाना विधानसभा क्षेत्र की कई मांगें भी मुख्यमंत्री को सौंपीं।