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दिल्ली राजनीतिक राष्ट्रीय हाइलाइट्स

80 प्रतिशत कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द- भाजपा ने दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव के स्थानीय चुनावों में की बड़े पैमाने पर चोरी


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली:कांग्रेस ने दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव के स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में भाजपा पर प्रशासन के साथ मिलीभगत पर विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां बड़े पैमाने पर चोरी हुई है। इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में गोवा, दादरा-नगर हवेली एवं दमन-दीव के प्रभारी माणिकराव ठाकरे, सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव डॉ. अंजलि निंबालकर, और प्रादेशिक अध्यक्ष प्रभु टोकिया ने लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने प्रशासन के साथ मिलकर ऐसा तंत्र बनाया, जिससे उसके सामने कोई विपक्षी उम्मीदवार खड़ा ही न हो सके।

माणिकराव ठाकरे ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया से ही धांधली की शुरुआत हो गई थी। 10 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं, 13 अक्टूबर को कागजातों की एक सूची दे दी गई। 14 और 15 अक्टूबर को जब गैर-भाजपा प्रत्याशी दस्तावेज जुटाने पहुंचे, तो सरकारी कर्मचारियों को चुनाव प्रशिक्षण के बहाने अनुपस्थित कर दिया गया और बाद में हलफ नामे की मांग कर उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने का प्रयास किया गया। ठाकरे ने इसे “सुनियोजित साजिश” करार दिया। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान, जिला परिषद के उम्मीदवारों को तीन किलोमीटर दूर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय भेज दिया गया, जिससे प्रक्रिया और बाधित हुई। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने किसी तरह नामांकन भर भी लिया, उनके नामांकन पत्र स्क्रूटनी के दौरान रद्द कर दिए गए। कांग्रेस के लगभग 80 प्रतिशत नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। जिला परिषद चुनाव के 21 में से केवल चार नामांकन वैध माने गए, जबकि नगर परिषद चुनाव के 12 में से 11 नामांकन निरस्त कर दिए गए।ठाकरे ने बताया कि भाजपा के किसी भी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ। जब प्रादेशिक कांग्रेस अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्टर  कार्यालय में स्पष्टीकरण मांगने पहुंचे, तो अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया और दो कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस भाजपा और प्रशासन की इस मिलीभगत के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। स्थानीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और केंद्रीय चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर जल्द ही बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दायर करेगी।

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