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फरीदाबाद हरियाणा

हरियाणा सरकार ने अब तक 19,626 इकाईयों को स्वीकृतियां व  11,21,287 श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की है, आवेदन करें ।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार राज्य में लोगों को रोजगार दिलाने व अर्थ व्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में https://saralharyana.gov.in/ पोर्टल पर औद्योगिक इकाईयों को पुन: खोलने के लिए आटोमैटिक स्वीकृृतियां उद्यमियों को प्रदान की जा रही है और अब तक 19,626 इकाईयों को स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई है तथा 11,21,287 श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।  यह जानकारी आज यहां हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के पदाधिकारियों व उद्यम संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नए दिशानिर्देशों के तहत 4 मई,2020  से आटो स्वीकृति को एक्टीवेट कर दिया गया है और 7338 आवेदनों के तहत 4,89,182 श्रमिकों को उद्योगों में काम करने की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 4164 इकाईयों के 3,02,084 श्रमिक शहरी क्षेत्रों तथा 3174 इकाईयों के 1,84,098 श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगें।        

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से कहा कि वे उद्योगों को खोलने के साथ-साथ केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं के दिशानिर्देशों का पालन करें ताकि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से श्रमिकों व कामगारों को बचाया जा सकें। उन्होंने कहा कि https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService  और  https://saralharyana.gov.in/  पर उद्योगों को पुन: संचालित करने व श्रमिकों को बुलाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, आवश्यक व गैर-आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं हैं। उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के पदाधिकारियों व उद्यम संगठनों के प्रतिनिधियों से आहवान करते हुए कहा कि हम सब लोगों को मिलकर जनता की मदद करनी है और आपातकालीन सेवाओं व अर्थ-व्यवस्था का संतुलन भी बनाए रखना है ताकि हमारी भावी पीढिय़ां सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि हमें अपने-अपने क्षेत्र को नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से भी बचाए रखना है और यह हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि वे उनके अपने-अपने प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों को समझाएं कि घर जाने के बाद उन्हें वहां की राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा जांच के पश्चात 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, इसलिए वे यहीं पर रूककर अपने-अपने प्रतिष्ठानों में काम करें। बैठक में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव  अपूर्व कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से, हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों की सुविधा के लिए उनके अपने कार्यों को पुनर्जीवित करने तथा कम आर्थिक गतिविधि के कारण से वित्तीय अवरोध के चलते अपने कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए, हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा एमएसएमई रिवाईबल ब्याज लाभ योजना’ तैयार की है। यह एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा ताकि वे स्थायी/अनुबंधित कर्मचारियों व श्रमिकों सहित अपने कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान कर सकें और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा कर सकें। 

इसके तहत हरियाणा में 15 मार्च, 2020 तक या उससे पहले काम करने वाली सभी एमएसएमई इकाइयाँ प्रति कर्मचारी अधिकतम 20 हजार रूपए तक कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए प्राप्त ऋण पर छह महीने की अवधि के लिए ब्याज में लाभ की पात्र होंगी। बैठक में एचएस आईडीसी के प्रबंध निदेशक  अनुराग अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों व निवेशकों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए खुले मन से स्वागत करती है। इसके अलावा, कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते चीन में स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ईकाईयों को राज्य में स्थापित करने के लिए भी पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के पदाधिकारियों व उद्यम संगठनों के प्रतिनिधियों से कहा कि यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना बेस चीन से स्थानातंरित कर हरियाणा में स्थापित करना चाहती है तो हरियाणा सरकार की ओर से उस कंपनी को पूरा सहयोग किया जाएगा। बैठक के दौरान विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के पदाधिकारियों व उद्यम संगठनों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार व राज्य के अधिकारियों का औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत पुन: खोलने के लिए धन्यवाद किया। इस मौके पर औद्योगिक संस्थाओं व संगठनों के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों द्वारा बताए गए विभिन्न सुझावों को क्रियान्वित करने तथा समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्य सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया। बैठक में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव  अपूर्व कुमार सिंह, श्रम विभाग के प्रधान सचिव  विनित गर्ग, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक  अनुराग अग्रवाल, उद्योग विभाग के निदेशक डॉ साकेत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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