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गुडगाँव

बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त निर्देश, खतरनाक पोल हटाने और ढीली तारें ठीक करने के लक्ष्य तय।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम:दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) में आज को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) विक्रम सिंह की अध्यक्षता में विद्युत सदन, हिसार के कॉन्फ्रेंस रूम में संपन्न हुई।प्रबंध निदेशक ने बताया कि यह बैठक उपभोक्ता सेवाओं में सुधार, परियोजनाओं की गति बढ़ाने और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। बैठक में निगम की विभिन्न प्रमुख योजनाओं और परिचालन संबंधी मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की गई।एमडी ने बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति, एचवीपीएन एवं डीएचबीवीएन के पावर ट्रांसफॉर्मरों पर ओवरलोडिंग की स्थिति, डीसी कार्यालयों में स्थापित या स्थापित किए जाने वाले सोलर संयंत्रों की रिपोर्ट, डिफॉल्टिंग राशि की वसूली की प्रगति, ट्यूबवेल कनेक्शनों की स्थिति, खतरनाक लाइनों के शिफ्टिंग कार्य आदि की समीक्षा की गई।

सिंह ने ‘मेरा गांव जगमग गांव’ योजना की प्रगति, लंबित सोलर नेट मीटरिंग के मामले, प्रोविजनल बिलिंग, गलत तरीके से लगाए गए, झुके हुए या निष्क्रिय व टूटे पोलों के सुधार कार्य  तथा वारंटी अवधि के भीतर क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत पर चर्चा की। सोलर उपभोक्ताओं के बिल समय पर जारी करने के निर्देश दिए गए।बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों को स्पष्ट लक्ष्य देते हुए बीच सड़कों में खड़े बिजली के पोल बदलने तथा झुके हुए (टिल्टेड) पोलों को हटाने का कार्य 10 फरवरी तक पूरा करने को कहा गया है। खेतों में लटक रही ढीली बिजली तारों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए फरवरी के अंत तक जीपीएस सर्वे कराने और ऐसे सभी स्थानों को 30 अप्रैल 2026 तक ठीक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही खतरनाक पोलों को तुरंत शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निगम ने सबस्टेशनों पर ओवरलोडिंग को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त करने, खराब मीटर बदलने और औसत बिलों में त्रुटियों को ठीक करने पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त, बकाया राशि की वसूली तेज करने के निर्देश देते हुए डिफॉल्टर उपभोक्ताओं—चाहे वे जुड़े हों या डिस्कनेक्ट—के खिलाफ लैंड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है।ट्यूबवेल कनेक्शनों के मामले में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन उपभोक्ताओं ने 31 दिसंबर 2025 तक अनुमानित राशि जमा कर दी है, उनके कनेक्शन प्राथमिकता पर जारी करने को कहा गया है।निगम प्रबंधन ने संकेत दिए हैं कि तय समयसीमा में कार्य पूरा कर बिजली आपूर्ति को सुरक्षित, विश्वसनीय और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बैठक में अद्यतन, सटीक एवं समग्र आंकड़ों के साथ प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि प्रभावी समीक्षा की जा सके। इस बैठक में निदेशक (ऑपरेशन) विपिन गुप्ता, निदेशक (वित्त) रतन कुमार वर्मा सहित मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अभियंता अधिकारी, मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) हिसार एवं दिल्ली, डीएचबीवीएन के अंतर्गत कार्यरत सभी ऑपरेशन के अधीक्षण अभियंता उपस्थित रहे।

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