Category : हरियाणा

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव, संजीव कौशल ने आज यहां हरियाणा स्टेट कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की 6वीं...

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट  चंडीगढ़:हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के...

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट  चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 80 गांवों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई...

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट  चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से 4 आईएएस और 6 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।...

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट  चंडीगढ़:हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की सिफारिश को...

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल के विज़न के अनुरूप सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में जरूरत के अनुसार तत्काल मैनपावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियमित अंतराल पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य करने हेतु 534 कंडक्टरों को शॉर्ट लिस्ट किया। इसके अतिरिक्त 896 लोगों को 5 मई, 2023 को शॉर्ट लिस्ट किया गया था जिनमें से 538 उम्मीदवारों को उनकी सहमति के उपरांत डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर भेजे गए जिनमें मुख्यतः 108 एनालिटिकल एसोसिएट्स,55 आयुष योग सहायक, 34 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 92 फायरमैन/फायर ड्राइवर, 57 जुनियर  इंजीनियर, 60 लैब सुपरवाइजर इत्यादि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियांकी जा रही हैं। एचकेआरएन के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, जिससे युवाओं में ख़ुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय जरूरतमंद परिवारों अर्थात अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को एचकेआरएन के तहत प्राथमिकता देते हुए उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है, ताकि ऐसे परिवारों का आर्थिक उत्थान हो सके और वे आगे बढ़ सकें.उन्होंने कहा कि सरकार को लगातार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा रखे गए कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त होती थी, इसलिए वर्तमान सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन करने का निर्णय लिया था। अब सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति निगम के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले  डीसी रेट पर अस्थाई कर्मचारी रखे जाते थे। विभिन्न जिलों में अलग-अलग  डीसी रेट के कारण कुछ परेशानी भी आती थी। अब एचकेआरएन में मासिक-पे को भी रेगुलराइज किया गया है और इन कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआईसी इत्यादि का भी पूरा लाभ मिल रहा है। बैठक के दौरान...